मुंबई | रेल्वे न्यायालयात शिवसैनिक आणि त्यांच्या पदाधिकारी यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष अखेर तब्बल १२ वर्षानंतर आज संपला आहे. या सुनावणीत वाद-प्रतिवादानंतर डोंबिवलीच्या दहा शिवसैनिकांची व पदाधिकाऱ्यांची पुराव्या अभावी रेल्वे न्यालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण
जानेवारी २००६ मध्ये डोंबिवली शिवसेना शाखेतर्फे रेल्वे प्रवाशांना डोंबिवली रेल्वे स्थानकात सुरु असलेला गैरकारभार थांबवून विविध सुविधा तातडीने मिळाव्यात या मागणीसाठी रितसर निवेदन देऊन व स्टेशनमास्तर यांची वेळ घेऊन शिवसेनेचे शिष्टमंडळ रेल्वे प्रवाशांसाठी न्याय मागणी करत होती. परंतु काही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जमावासमोर उर्मट आणि उद्धट वक्तव्ये केल्याने बिथरलेल्या जमावाकडून अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासण्यात आले होते.
शिवसैनिकांची नावे
या सर्व प्रकरणानंतर रेल्वे पोलिसांनी तत्कालीन डोंबिवली शहरप्रमुख तथा नगरसेवक तथा विद्यमान जिल्हा उपप्रमुख आणि रायगड संपर्क नेते सदानंद थरवळ,माजी नगरसेवक शरद गंभीरराव,तात्यासाहेब माने, प्रभाकर चौधरी, गोविंद कुलकर्णी, सोपान पाटील, स्मीता बाबर, मनिषा धुरी, भावना चव्हाण व मधूमती शिसोदे अशा १० शिवसैनिकांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायालयात भक्कम बाजू
रेल्वे न्यायालयात शिवसैनिकांची अॅड. जे. आर. प्रजापती यांनी भक्कमपणे बाजू मांडली. त्यामुळे सुमारे बारा वर्षे सुरू असेलेल्या प्रकरणातून शिवसेनेच्या पदाधिका-यांची गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
