नवी दिल्ली । राफेल विमानांच्या खरेदी प्रक्रिये संदर्भातील माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला देणार नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. यानुसार, राफेल करारातील विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. राफेल विमान खरेदीची सर्व माहिती बंद लिफाफ्यामधून १० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. कारण न्यायालयाकडे राफेल विमानांच्या किंमतीच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही माहिती नाही, असे काल(बुधवार) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते.
जर राफेल विमानांच्या किंमती विशेष असतील आणि त्या सार्वजनिक करायच्या नसल्यास आम्हाला बंद लिफाफ्यातून त्याची माहिती द्या, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्याकडे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारासंबंधी एकूण चार याचिका दाखल केल्या आहेत. परंतु केंद्र सरकार अधिकृत गोपनीयता अधिनियम १९२३ कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात ३६ राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध करून देणार नाही, असंही सरकारी सूत्रांकडून सांगितले जाते आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
