शेतकरी संतापला आहे. तो मनातून अशांत आहे, पण त्याची जगण्याची इच्छा मेली आहे तशी लढण्याचीजिद्दसुद्धा संपली आहे. आजपर्यंत शेतकर्‍याने काय कमी लढे दिले? पण हाती काय मिळाले, तर काहीचनाही. आताही फडणवीस सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी प्रचंड घोषणाबाजी केली, पण शेतकरीमरणपंथाला लागला आहे. केंद्रीय दुष्काळ पथकाला महाराष्ट्रात ‘बॉडीगार्ड’ घेऊन फिरावे लागले. किसनवारे आणि संजय साठे हा काट्यावरचा प्रवास आहे. ज्या वाटेवरून सरकार आले त्याच वाटेवर आतासुरुंग पेरले आहेत.अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीय मधून फडणवीस सरकारला इशारा दिला आहे.
आजचे सामनाचे संपादकीय
संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ चार-पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक प्रचारात गुंतले आहे. पण महाराष्ट्र राज्य मात्र दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळत आहे. मुख्यमंत्री स्वतः धुळे महापालिका प्रचारात व्यग्र आहेत. राज्याच्या इतर मंत्र्यांनाही धुळे महापालिकेचे प्रभाग नेमून दिले आहेत. देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री असलेले सुभाष भामरेही सध्या धुळ्यातच मुक्कामी आहेत. म्हणजे ‘जवान’ आणि ‘किसान’ यांना वार्‍यावर सोडून पालिकांपासून विधानसभा निवडणुकांपर्यंत आमचे राज्यकर्ते गुंतले आहेत. याच दरम्यान केंद्रीय पथक महाराष्ट्राच्या दुष्काळी दौर्‍यावर आले आहे. केंद्रीय पथकासमोर शेतकरी आपल्या व्यथा मांडत आहेत व त्या अत्यंत वेदनादायी आहेत. ‘‘सांगा साहेब, आम्ही कसं जगायचं? प्यायला पाणी नाही की जनावरांना चारा नाही. सावकाराचं कर्ज काढलंय ते फेडायचं कसं? बँकेचंही कर्ज कढलंय. त्यामुळे पुन्हा बँकेच्या दारात जाऊन मागता येणार नाही आणि आमच्यावर विष प्यायची वेळ आली आहे.’’ अशी व्यथा करमाळ्याच्या जातेगावचा शेतकरी किसन वारे याने मांडली. किसनची व्यथा ही राज्यातील प्रत्येक दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याची व्यथा आहे. ‘‘अधिकारी येतात,
नुसता सर्व्हे
करून जातात. कर्जमाफी नाही की पीक विमा योजना नाही. कुठलीही मदत नाही, साहेब. आता मदत मिळाली नाही तर आम्ही सगळे आत्महत्या करू, साहेब…’’ केंद्रीय दुष्काळ पथकासमोर राज्याचा शेतकरी आक्रोश करीत आहे. हे राज्य कारभारास लांच्छन आहे. शिवसेना सरकारवर ऊठसूट टीका करते, सरकारात राहून कारभाराचे वाभाडे काढते, असे ज्यांना वाटते त्यांनी केंद्रीय पथकासमोर शेतकर्‍यांनी मांडलेल्या व्यथा समजून घेतल्या पाहिजेत. केंद्रीय पथकाशी शिवसेनेचा संबंध नाही व किसन वारे (वय 67) सारखी मंडळी शिवसेनेचे प्रवक्ते नाहीत. आम्ही जगायचे कसे? हा मोठा प्रश्न महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना भेडसावत आहे. कापूस नाही, कांदा नाही, भाज्या नाहीत, फळे नाहीत अशी सध्याची अवस्था आहे. पावसाअभावी कापूस जळून गेला. एकरी पाच-सहा हजार खर्च झाला, पण हाती काहीच लागले नाही. अडीच टन कांदा विकून हाती मुद्दलही लागत नाही. उलट कांदा उत्पादकाच्या खिशातला पैसा संपत आहे. शेतात राबायचे, अस्मानी-सुलतानी आव्हानांना तोंड देत पीक काढायचे आणि जेव्हा ते विकून उत्पन्न मिळवण्याची वेळ येते तेव्हा शेतमालास कवडीमोल भावाने विकण्याशिवाय शेतकर्‍यासमोर पर्याय राहत नाही. त्यामुळे पेरणी, बी, खते, वाहतूक खर्च याच्याशी उत्पन्नाचा मेळ जमत नाही. संजय साठे या निफाडच्या शेतकर्‍याने काय केले? निफाड बाजार समितीत
कांद्याला प्रति किलो
फक्त एक रुपया चाळीस पैसे भाव मिळाल्याने त्रासलेल्या संजय साठे यांनी साडेसात क्विंटल कांद्याचे एक हजार चौसष्ट रुपये पंतप्रधान निधीला पाठवले. संपूर्ण राज्याचे हे चित्र आहे. आता या शेतकर्‍याचा कांदाच कसा फालतू दर्जाचा होता हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा धडपड करीत आहेत. केंद्राकडून महाराष्ट्राला दुष्काळी मदत हवी आहे व त्यासाठी केंद्राचे पथक राज्यात आले आहे. शेतकरी हवालदिल आहे व त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होऊ नये म्हणून केंद्रीय पथकाला म्हणे कडेकोट बंदोबस्त पुरवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकर्‍यांत संताप आहे याची खात्री सरकारला आहे. शेतकरी संतापला आहे. तो मनातून अशांत आहे, पण त्याची जगण्याची इच्छा मेली आहे तशी लढण्याची जिद्दसुद्धा संपली आहे. आजपर्यंत शेतकर्‍याने काय कमी लढे दिले? पण हाती काय मिळाले, तर काहीच नाही. आताही फडणवीस सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी प्रचंड घोषणाबाजी केली, पण शेतकरी मरणपंथाला लागला आहे. सरकार चालवायला जेथे शिर्डी संस्थानकडून कर्ज घ्यावे लागले तेथे शेतकर्‍यांचे प्रश्न कसे सोडवणार? केंद्रीय दुष्काळ पथकाला महाराष्ट्रात ‘बॉडीगार्ड’ घेऊन फिरावे लागले. किसन वारे आणि संजय साठे हा काट्यावरचा प्रवास आहे. ज्या वाटेवरून सरकार आले त्याच वाटेवर आता सुरुंग पेरले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
