HW News Marathi
राजकारण

‘मविआ’ सरकारला मोठा धक्का! उद्या बहुमत चाचणी होणार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई | महाविकास आघाडी सरकारला उद्या बहुमत चाचणी होणार, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बहुमत चाचणी स्थगित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.  शिवसेनेने बहुमत चाचाणी स्थगित होण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्णायने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जातो. या प्रकरणी आज (29 जून) सायंकाळी 5 वाजता सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणी न्यायालयात तब्बल साडे तीन तास युक्तीवाद सुरू होता. शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी तर शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

शिवसेनेचे नेता एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष आणि महाविकास आघाडी सरकारविरोधात बंड पुकारला आहे. शिंदेंसोबत शिवसेनेचे 39 आमदारांनी देखील पक्षासोबत बंड केल असून या बंडखोरी केल्यानंतर आमदारांनी राज्यपाला भगतसिंह कोश्यारी यांना बहुमत चाचणीसाठी पत्र पाठविले. यानुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यासाठी उद्या (30 जून) सकाळी 11 वाजता विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशनात बोलविले आहे. याविरोधात शिवसेने सर्वोच्चन न्यायालयात धाव घेतली.

शिंदे गटातील 16 आमदार अपात्र करण्यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नोटीस पाठविली होती. शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी आणि विधीमंडळाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांची नियुक्तीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणी न्यायालयाची पुढील सुनावणी 12 जुलै रोजी होणार आहे. यामुळे  शिंदे गटाती आमदारांनी त्यांच्यावरील अपात्रेची टांगती तलवार तुर्तास टळली

संबंधित बातम्या
शिंदे गटाला मोठा दिलासा! अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार तुर्तास टळली
माझ्याकडून काही चुकले असेल, कोणाला दुखावले असेल तर…! – मुख्यमंत्री

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत दाखल

News Desk

बौद्धवाड्याची मर्यादा ओलांडून रिपब्लिकन पक्षाची शाखा गावात स्थापन करा

News Desk

मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री सभागृहात उपस्थित रहात नसल्याने अजित पवारांनी सरकारला खडसावले

Aprna