मुंबईः देशाचे पहीले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आज 128 वी जयंती. आज त्यांना आदरांजली वाहण्याऐवजी काहीजण त्यांची कुचेष्टा करत आहेत. परंतु नेहरू नसते तर आज भारत शंभर वर्षे मागे राहीला असता, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. देशात मोदी भक्तांकडून पंडित नेहरूंबद्दल अपप्रचार सुरू आहे. तरुणांनी वास्तव काय आहे, याची माहिती घ्यावी, असे आवाहन आव्हाड यांनी केले आहे. नेहरू जर आज असते तर आर्थिक आणि औद्योगिक उदारीकरणासाठी त्यांनी मनमोहन सिंग यांचे कौतुकच केले असते. आपली धोरणे मोडीत काढली म्हणून तक्रार नसती केली. कारण त्यांना हेच अपेक्षित होते. आज काही निवडक उद्योगपती सरकारच्या पाठिंब्याने देशात हैदोस घालत असताना, नेहरूंची ही थोरवी आजच्या तरुण पिढीने विसरू नये,
नेहरू यांच्या समाजवादामुळे 1990 पर्यन्त भारत पिछाडीवर राहिला असा समज असलेल्यांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे की फाळणीच्या जखमा सोसत आणि कोणतीही उत्पादकता नसलेला हा देश त्याच्या तीस कोटी आर्थिकदृष्ट्या विकलांग जनतेसकट उभा राहिला तो केवळ नेहरूंनी स्वीकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे. व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आलेली ईस्ट इंडिया कंपनी आणि तिचे बोट धरून आलेला ब्रिटिश साम्राज्यवाद यांनीच पुढे हा देश आपला गुलाम केला हे नेहरुंना पूर्ण माहीत होते. म्हणूनच त्या काळात आधीच उद्योजक झालेल्या टाटा, बिर्ला यांच्यासारख्याा उद्योगपतींना कसलाही धक्का न लावता, नेहरूंनी पोलाद, तेल,कोळसा, या प्राथमिक क्षेत्रांमधले बडे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात उभारले. उद्योगपतींना रान मोकळं करून देण्यासाठी ही योग्य वेळ नव्हें, हे त्यांना पक्कं ठाऊक होतं. जनता शैक्षणिक दृष्टीने आधी प्रगल्भ व्हावी, आणि मगच आपल्या नंतरचे नेते कालानुरूप आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल करतील ही जाणीव ठेवून त्यांनी आधी आय आय टी, आय आय एम, एम्स अशा संस्था आधी उभारल्या. शेजारी राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध ठेवायचे, परस्पर व्यापार वाढवून एकमेकांचे आर्थिक हितसंबंध दृढ करायचें, प्रादेशिक घुसखोरी करायची नाही, अशा तत्वांच्या चौकटीत नेहरूंनी चीनबरोबर पंचशील करार केला. तो मोडला, हा चीनचा नादानपणा! पण त्यामुळे भारताचे हसं झाले असे समजून घेणाऱ्या तरुणांना हे ठाऊक नसते की पंचशील करार तत्वे उचलून धरणारा ठराव, भारत,युगोस्लाव्हिया आणि स्वीडन या तीन देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत एकत्रितरित्या मांडला होता आणि 11 डिसेंबर 1955 या दिवशी तो एकमुखी संमत झाला होता. आता हा नेहरूंच्या योग्य परराष्ट्र धोरणाचा दुसरा पुरावा नाही का? यापुढे चेष्टा करताना विचार करावा, असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
