मुंबई | शासनाकडून राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१९ रोजीच्या सातवे वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्याची अधिसूचना ३० जानेवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, अधिसूचना जारी होऊनही राज्यातील शिक्षकांना याचा लाभ मिळण्यासाठी आणखी बरीच वाट पाहावी लागणार असल्याची माहिती मिळत आहे. शिक्षण विभागाने अद्याप शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शिक्षण विभागासह सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेस सातवे वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिले होते. खरंतर शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातवे वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविणे आवश्यक असते. मात्र अद्याप शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्तावच तयार झाला नसल्याने त्यांना आणखी बरीच वाट पाहावी लागणार असल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
