मुंबई | मराठा आरक्षणाचा कायदा १ डिसेंबर रोजी लागू झाला. त्यानंतर या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहे. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात असताना राज्य सरकारने एवढी घाई करून मेगा भरतीची जाहिरात का केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला हा सवाल केला आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ३ डिसेंबर रोजी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सेवा आयोगाने शासनाच्या विविध विभागांत एकूण ३४२ पदांच्या भरतीसाठी सोमवारी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या असून सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग या नव्या प्रवर्गातूनही अर्ज मागविले असल्याची माहिती, अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात दिली. दरम्यान, “हे अर्ज केवळ अंतिम परीक्षांसाठी मागविण्यात आले आहेत. रिक्त पदे भरण्यासाठी अजून ६ महिन्यांचा अवधी जाईल”, असे ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
