मुंबई | शेतकरी आणि आदिवासींनी आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून त्यांनी लेखी आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर त्यांना सरकारने आश्वासन दिले आहे. पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने मोर्चेकऱ्यांना दिले आहे.

आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलत देण्यात येणार आहेत. तर शेतीसाठी खावटी अनुदान देण्याबाबतही निर्णय झाला असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. गैरआदिवासी आणि आदिवासींना तीन पिढीची राहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांची होती. याबाबत राज्य केंद्राला शिफारस करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील ८० टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते.