मुंबई | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना एक मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकार आणि सीबीआयमध्ये तणावपूर्व वातावरण दिसून येत होतं. मात्र आता राज्य सरकारने आता अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सीबीआयला संबंधित कागदपत्रे देण्यास तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता सीबीआयला महत्त्वपूर्ण दस्तावेज देणार आहे.
मंगळवारी म्हणजेच 1 सप्टेंबरला सदर अहवाल देणार
राज्य सरकार सादर अहवाल 1 सेप्टेंबरला देणार आहेत. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यातर्फे पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचारबाबत जो अहवाल तयार केला गेला होता तो अहवाल आता राज्य सरकार सीबीआयकडे देणार आहे. राज्य सरकार येत्या मंगळवारी म्हणजेच 1 सप्टेंबरला सदर अहवाल देणार आहे. पण या अहवालाचा वापर केवळ अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासाठीच सीबीआयने वापर करावा, अशी ताकीद राज्य सरकारने दिली आहे. दरम्यान, सीबीआयने या प्रकरणाशी संबंधित पंचनाम्याच्या देखील प्रत मागितल्या होत्या. पण राज्य सरकारने त्या प्रत देण्यास नकार दिला आहे.
हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली
राज्य सरकारने अनिल देशमुखांच्या विरोधात २ मुद्दे वगळण्याची याचिका दाखल केली आहे. सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
मुंबई हायकोर्टात सरकार तोंडघशी पडलं
सुपरमे कोर्टात राज्य सरकाने याचिका दाखल केल्याने आता वकील जयश्री पाटील यांनी त्यावर वक्तव्य केलं आहे. “मुंबई हायकोर्टात सरकार तोंडघशी पडलेलं आहे. सरकार केस हरलेली आहे. तुम्ही लोकांच्या विश्वासावर सरकार म्हणून निवडून आला आहात. त्यामुळे लोकांचा विश्वास गमावू नका आणि भ्रष्टाचाराच्या पाठीमागे उभं राहू नका. सरकारने एवढ्या दबावाखाली येऊन एका भ्रष्टाचाराची साथ देऊ नये. सीबीआयचा तपास योग्य दिशेने सुरु आहे. त्यामुळे FIR मधील पॅरेग्राफ हे डिलीट करा हे म्हणणं चुकीचं आहे. सरकार एका भ्रष्टाचारी नेत्याला वाचवत आहे. सरकार हायकोर्टात हरल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका करते हे चुकीचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचे आरोप केले आहेत. या आरोपांची सीबीआय आणि ईडी चौकशी करत आहे. ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी चारवेळा समन्स बजावलं. मात्र, एकदाही अनिल देशमुख चौकशीला उपस्थित राहिले नाहीत. दरम्यान, एएनआयला ईडीने अनिल देशमुख संपर्कात नसल्याचं सांगितलं. “आमचा अनिल देशमुख यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. ते कुठे आहेत हे आम्हाला माहित नाही. त्यांचं नेमकं ठिकाण माहीत नाही. आम्ही आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. आम्हाला आशा आहे की आजच्या आदेशानंतर ते तपासाला सहकार्य करतील,” असं एएनआयने त्यांच्या सुत्राच्या हवाल्याने सांगितलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
