नवी दिल्ली | येत्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर सात टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त केला आहे. संसदेमध्ये २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प उद्या (५ जुलै) मांडला गेला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प प्रस्तुत करणार आहेत. त्यापूर्वी आज (४ जुलै) अर्थमंत्री संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यानंतर पाहणी अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला.
#EconomicSurvey : To become a $5 trillion economy by 2025, India need to sustain a GDP growth rate of 8% https://t.co/BMCZCGq38f
— ANI (@ANI) July 4, 2019
गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.८ टक्के राहिली. त्यातही जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत पाच वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे ५.८ टक्क्यांवर आली. आर्थिक घडी नीट बसावी यासाठीचे प्रयत्न आणि शेती संकट यामुळे तूट वाढल्याचे अर्थ तज्ञांचे मत आहे.२०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनच्या घरात जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. त्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग ८ टक्के इतका असायला हवा, असे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे जीडीपी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
येत्या पाच वर्षात आपली अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढवून ५ लाख कोटी डॉलर्स करायचे उद्दीष्ट पंतप्रधान मोदींना याआधीच जाहीर केले आहे, तसे करायचे असेल तर विकास दर ८ टक्के असणे गरजेचे आहे. हा दर अपेक्षेप्रमाणे राहिला तर आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था ठरु. यामुळे आपण चीनलाही मागे टाकू शकतो.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
