राज्यात दिवसेंदिवस प्रदुषणाचा स्तर खालावत असताना पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय राज्याच्या पर्यावरण विभागाने घेतला आहे. याबाबत येणाऱ्या अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी घेतलेल्या बैठकीत प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मुंबई महानगर क्षेत्रातील पालिका अधिकाऱ्यांसोबतच ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण- डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर पालिकेचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात सध्या ५० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र आता सरसकट प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा कायदा न पाळल्यास हॉटेल्स आणि विक्रेंत्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. प्लॉस्टिक बंदीच्या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना ३ ते ६ महिने शिक्षेसोबतच परवाना रद्द करण्याची तरतूदही विचाराधीन असल्याची माहीती आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post