मुंबई | कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) सोपविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाचा तपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेकडे एनआयए वर्ग करण्यास मंजुरी दिली आहे. शरद पवारांनी आज (१४ फेब्रुवारी) कोल्हापूर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. यामुळे आता महाविकासआघाडीत सर्व काही आलबेल नाही, असे स्पष्ट चित्र दिसून आले.
NCP chief Sharad Pawar: In the morning there was a meeting of Maharashtra govt ministers with police officers and at 3 pm centre ordered the transfer of the case to NIA. This is wrong as per the Constitution, because crime's investigation is state's jurisdiction. https://t.co/6mgwnuLF7X
— ANI (@ANI) February 14, 2020
‘भीमा कोरेगाव प्रकरणात काही पोलीस अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह होती. राज्य सरकारकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. मात्र अचानक केंद्राने हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्राने स्वत:कडे घेणे अयोग्य आहे आणि राज्य सरकारने त्याला परवानगी देणे त्याहून जास्त अयोग्य आहे,’ असे शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील २२ गुन्ह्यांचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे राहील. या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करावी, असे पत्र शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी संबंधित फाइलवर एसआयटी नेमण्याची शिफारस केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ती अमान्य करून, हा तपास एनआयएकडे देण्यासाठी समंती दिल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
