मुंबई | कडक ऊन आहे.अतिशय कष्टाने हे शेतकरी (Farmers) मुंबईकडे यायला निघाले आहेत. त्यांना याकाळात कष्ट होऊ नये म्हणून तत्परता दाखवून, त्यांचा मोर्चा थांबवण्याचा व त्यांचे समाधान करण्याचे कर्तव्य सरकारने करावे. मात्र सरकारने काल केलेल्या निवेदनातून त्यांचे कितपत समाधान होते हे आता पहायचे आहे असा, टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी माध्यमांशी बोलताना लगावला. शिंदे सरकारने काल (शुक्रवारी) मंत्रीमंडळात सरकारच्यावतीने ज्या घोषणा केल्या त्यात शेतकऱ्यांच्या बर्‍याचशा मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. आता त्या मागण्या मान्य करायच्या की नाही तो प्रश्न शेतक-यांचा आहे असेही जयंत पाटील यावेळी म्हणाले.
शेतकर्‍यांनी कांद्याला ५०० ते ६०० रुपये अनुदान मिळावे असे सांगितले होते मात्र काहीतरी केले हे दाखवण्यासाठी ५० रुपये म्हणजे ३५० रुपये केले. जमीनींच्याबाबतीत एक कमिटी केली. हा वेळकाढूपणा आहे. शेतीला सलग १२ तास वीज उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी होती त्याबाबत भाष्य केले नाही. अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करा, जुनी पेंशन लागू करा या मागणीवर भाष्य नाही. अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर्स, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, डाटा आपरेटर, ग्राम रोजगार सेवक, पोलीस पाटील अशांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करुन त्वरित शासकीय वेतनश्रेणी लागू करावी ही प्रमुख मागणी होती त्यावरही भाष्य नाही. दमणगंगा, पैजा नारपार, तापी या परिसरातील काही प्रश्न मांडले होते त्याविषयी कोणतेही भाष्य नाही. आदिवासी जागांवर खोटी प्रमाणपत्र वापरून बिगर आदिवासींनी नोकर्‍या बळकावल्या आहेत त्यांना नोकरीवरून कमी करुन त्या जागांवर ख-या आदिवासींना घ्यावे व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात ही एक मागणी होती त्यावर काही भाष्य नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दापकाळ पेंशन योजना (४००० रुपये) लागू करावी त्यामध्ये आम्हीच जास्त वाढ केली या सरकारने नाही. रेशनकार्डवर दरमहा मिळणारे मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे हीसुद्धा मागणी आहे. यासह अकरा मागण्यांचे निवेदन होते. त्यातील दोन – चार मागण्यांसाठी कमिटी करतो असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकरी शेतकर्‍यांना दिले आहे. शेतकर्‍यांचे नेत्यांसह मोर्चात सहभागी झालेले शेतकरी यावर समाधान मानतात की नाही हे पहायचे आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
