‘शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक इतके हतबल का झाले?’, राऊतांनी सांगितले कारण

मुंबई | भारतीय जनता पक्षासोबत पुन्हा जुळवून घेतल्यास बरं होईल, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे करत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी एकच खळबळ उडवून दिली होती. सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलंल पत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. या पत्राचा धागा पकडून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ईडी, सीबीआयच्या गैरवापरावरून केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केलं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून कधीकाळी नरेंद्र मोदी, अमित शहांनादेखील त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे यंत्रणांमुळे होणाऱ्या मनस्तापाची त्यांना कल्पना असावी, असं राऊत यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या आजच्या (२७ जून) ‘सामना’मधील ‘रोखठोक’ सदरात म्हटलं आहे

काय लिहिलं आहे सदरात?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीसही लोक घाबरत नव्हते. आज श्रीमंत राजकारणी, उद्योगपती ‘ईडी’, ‘सीबीआय’समोर नांगी टाकतात. सत्ताधारी पक्ष विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी अशा यंत्रणांचाच वापर करतो. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले ते त्यादृष्टीने महत्त्वाचे.

वाचकहो, हा मजकूर लिहीत असताना ‘ईडी’चे अधिकारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई-नागपुरातील घरांत घुसले आहेत. केंद्रीय पोलिसांच्या मोठय़ा पथकाने देशमुख यांच्या घरांना वेढा दिला आहे. देशमुख हे जणू चंबळ खोऱयातील डाकू आहेत अशा पद्धतीने ‘ईडी’ने ही कारवाई केली. महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेवर हा सरळ आघात आहे. एका बाजूला प्रताप सरनाईक, दुसऱ्या बाजूला अनिल देशमुख हे दोघेही विधानसभेचे सदस्य. देशमुख हे कालपर्यंत राज्याचे गृहमंत्री होते. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकावर टिच्चून ‘ईडी’ केंद्रीय पोलिसांच्या मदतीने हे सर्व करीत आहे. ईडी किंवा सीबीआयची निर्मिती पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासाठीच झाली की काय असे वाटावे इतके सर्व या दोन राज्यांत घडवले जात आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रांतिकारक ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीस घाबरले नाहीत; पण स्वतंत्र हिंदुस्थानात राजकीय कार्यकर्ते ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना घाबरत आहेत. देशासाठी लोक तुरुंगात आणि फासावर गेले, पण आज ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांसमोर भलेभले नांगी टाकताना दिसत आहेत. परकीय चलन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठे बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांची चाळीस कोटींची मालमत्ता ‘ईडी’ने जप्त केली. श्री. भोसले यांचे नाव राजकीय तसेच उद्योग व्यवसायात नेहमी चर्चेत असते. त्यामुळेच ‘ईडी’च्या जप्तीची बातमी झाली. ‘ईडी’च्या ताब्यात आज मुंबईतील प्रमुख बिल्डर आहेत. कोटय़वधींच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची ही सर्व प्रकरणे असतीलही, पण ही सर्व प्रकरणे शुद्ध किंवा प्रामाणिक हेतूनेच बाहेर काढली असे म्हणता येणार नाही.

महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सदस्य प्रताप सरनाईक हे गेल्या पाच महिन्यांपासून परागंदा आहेत. ‘ईडी’चे तपास अधिकारी त्यांच्या मागे हात धुऊन लागले. सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांना या सर्व प्रकरणात मनस्ताप सुरू आहे. सरनाईक यांनी एक पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिले व राजकारणात खळबळ उडवली. ‘‘महाविकास आघाडी स्थापन करून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवल्याने माझ्यासारख्यांना विनाकारण त्रास देणे सुरू आहे,’’ असे सांगून आमदार सरनाईक थांबले नाहीत.

ते पुढे सल्ला देतात तो महत्त्वाचा, ‘‘उद्धवजी, या विनाकारण त्रासातून मुक्ती हवी असेल तर केंद्रातील मोदींशी जमवून घ्यायला हवे.’’ सरनाईक हे शिवसेनेचे आमदार. मुख्यमंत्री शिवसेनेचे. तरीही त्यांनी हे पत्र लिहिले. सरनाईक यांना सुरुवातीला ‘ईडी’चे समन्स आले तेव्हा भाजप व ईडीच्या अन्यायाशी शेवटपर्यंत लढेन असे त्यांनी सांगितले. अर्णब गोस्वामीविरुद्ध हक्कभंग आणून खळबळ माजवणारे सरनाईक असे हतबल का झाले?

आमदारांचा त्रागा!

आमदार सरनाईक यांचा त्रागा मुख्यमंत्र्यांना असे टोकाचे पत्र लिहिण्यापर्यंत का गेला? ‘‘माझ्याबरोबर माझ्या कुटुंबियांचाही छळ सुरू आहे, तो थांबवा!’’ हे त्यांचे म्हणणे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा नाहक छळवाद राज्य सरकारे थांबवू शकत नाहीत, हे लोकशाहीतले सगळय़ात मोठे दुर्दैव! ‘‘ईडीच्या कार्यालयातून बोलावले जाते व मूळ तपासाचा विषय बाजूला ठेवून इतर राजकीय विषयांवरच प्रश्न विचारले जातात. ज्या प्रश्नांचा मूळ गुन्हय़ाशी संबंध नाही असे सर्वकाही विचारले जाते. हा दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे.’’ हे सर्व आता सरनाईक यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल करून सांगितले.

सरनाईक व त्यांच्यासारख्या अनेकांचे हेच सांगणे असेल तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींची ही कैफियत जोरकसपणे पंतप्रधानांकडे मांडायलाच हवी. सामान्य माणसाच्या सामान्य गरजाही पुऱया होत नाहीत. मग तो कोणत्या तरी शक्तीला शरण जातो. ‘लॉक डाऊन’ची पर्वा न करता तो बंदिवान देवाच्या दारात उभा राहतो. तसे आता केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चक्रात अडकलेल्या सरनाईक यांच्यासारख्या आमदारांचे झालेले आहे. तेलगू देसमचे दोन राज्यसभा खासदार सी. एम. रमेश व वाय. एस. चौधरी यांच्यावर ‘ईडी’च्या धाडीचे सत्र सुरू होताच या दोघांनी निमूट भाजपात प्रवेश केला. भाजपात प्रवेश करताच ईडीकडून होणारा ‘विनाकारण त्रास’ लगेच थांबला. आज हे दोघेही प्रफुल्लित चेहऱयाने भाजपचा प्रचार करताना दिसतात तेव्हा गंमत वाटते.

आमदार-खासदारांना शरण आणण्याची ताकद ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’मध्ये आहे. कारण राजकारण हे साधुसंतांचे उरले नाही. आर्थिक व्यवहारातून कोणीच सुटले नाही. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात ‘ईडी’ने प्रवेश केला. हा प्रवेश बेकायदेशीर आहे असे महाराष्ट्रातील पोलिसांचे व तज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. पण ‘ईडी’विरुद्ध बोलायला आणि उभे राहायला कोणी तयार नाही. सरनाईक यांच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात घोळ आहे म्हणून ‘ईडी’ने त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. पण सध्या सगळय़ात मोठा जमीन घोटाळा अयोध्येत श्रीराम मंदिराच्या निर्माण कार्यात झाल्याचे समोर आले. अयोध्येचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय यांच्या नातेवाईकांनी कवडीमोल किमतीने जमिनी घेतल्या व कोटय़वधी रुपयांना श्रीराम जन्मभूमी न्यासाला विकल्या. हासुद्धा ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’ तपासाचा विषय आहे, पण ते सर्व मोकळेच आहेत.

महाराष्ट्रात व इतरत्र मात्र आमदारांना विनाकारण त्रास देणे सुरूच आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात महत्त्वाचा ठराव कोणता? तर अजित पवार व अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा आणि त्यासाठी आधार काय? तर जो अधिकारी आरोपी असून अटकेत आहे त्याने बेछूट आरोप केलेले पत्र. आरोपी म्हणून अटकेत असलेल्या अधिकाऱयाच्या पत्राच्या आधारावर सीबीआय चौकशीची मागणी कशी केली जाऊ शकते?

राज्यातील तपास यंत्रणेवर विरोधी पक्षाचा विश्वास नसावा हे बरे नाही. कालपर्यंत याच यंत्रणा भारतीय जनता पक्षाचे आदेश पाळत होत्या. याच यंत्रणेमुळे भाजपचे पूर्वाश्रमीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर घरी जाण्याची वेळ आली होती. आज भाजप विरोधी पक्षात बसल्यावर त्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा आठवली का? ‘विनाकारण त्रास’ देणे सोपे जाईल म्हणून? या त्रासातून एकेकाळी स्वतः अमित शहाही गेले आहेत. त्यामुळे आमदार-खासदारांचे दुःख त्यांना समजून घेता आले पाहिजे!

छळ खरेच थांबेल?

भारतीय जनता पक्षाशी जुळवून घेतल्याने ‘ईडी’ किंवा सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांकडून होणारा छळ थांबेल अशी भावना लोकप्रतिनिधी, उद्योगपतींच्या मनात निर्माण झाली असेल तर हे या केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधःपतन आहे. ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’सारख्या संस्थांनी निःपक्ष व स्वतंत्रपणे काम करायचे असते. पण 1975 सालापासून हे सर्व बिघडले. सीबीआय हा सरकारी पोपट आहे, अशी टिपणी ज्या दिवशी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली त्या दिवशी सर्वच संपून गेले आहे असे वाटते. याच सीबीआय किंवा ईडीच्या त्रासातून श्री. नरेंद्र मोदी व अमित शहाही सुटलेले नाहीत. सीबीआयने अनेक प्रकरणांत अमित शहा यांच्याभोवती फास आवळला. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही.

गुजरातमधूनही काही काळासाठी त्यांना हद्दपार व्हावे लागले होते. हा सर्व त्रास विनाकारण तसेच सूडबुद्धीचा होता. पण केंद्रात भाजपचे म्हणजे मोदींचे सरकार येताच अमित शहांचा सर्व विनाकारण त्रास थांबला. सर्व खटलेच मोडीत निघाले! सरनाईक यांचेही तेच म्हणणे दिसते. भाजपशी जुळवून घ्या, म्हणजे आपलेही ‘विनाकारण त्रास’ थांबवता येतील. याचा सरळ अर्थ असा की, एका विशिष्ट कारणासाठी त्रास द्यायचा व वरचे बॉस सांगतील त्यानुसार योग्य वेळ येताच हा त्रास बंद करायचा हे केंद्रीय तपास यंत्रणांचे धोरण दिसते. राजकारण म्हणून ते योग्य असेलही, पण देश म्हणून घातक आहे! भाजपशी जुळवून घेतल्यावरही सरनाईकसारख्यांचा त्रास कमी होईल याची खात्री काय? केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे अशी कोणती जडीबुटी आहे, की नोंदवलेले गुन्हे सहज पुसता येतील व सुरू केलेला तपास थांबवता येईल!

दमानिया काय म्हणतात?

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना कोण ओळखत नाही! त्यांच्या भ्रष्टाचारविरुद्ध चळवळीने भल्याभल्यांची झोप उडवली. श्रीमती दमानिया यांनी सांगितले आहे की, ‘अविनाश भोसले यांची मालमत्ता ‘ईडी’कडून सील हा फक्त अजित पवारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे काय?’ कारवाई सरळ मार्गाने व्हावी, पण ईडी हे सर्व भाजपला सत्ता मिळवून देण्यासाठी करत आहे. श्रीमती दमानियांचे म्हणणे असे, ‘‘अविनाश भोसले अजित पवारांचे निकटवर्तीय आहेत हे सर्वांनाच माहीत आहे. भोसले यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई म्हणजे भाजप किंवा केंद्राकडून ‘ईडी’ला मिळालेला आदेश आहे. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही यंत्रणांचा वापर राजकीय कारणांसाठी होताना दिसत आहे.’’

अंजली दमानिया पुढे सांगतात ते अत्यंत महत्त्वाचे, ‘‘सध्याच्या घडीला शिवसेनेसोबत ‘प्लॅन ए’प्रमाणे बोलणी सुरू असतील तर ‘प्लॅन बी’ तयार असावा यासाठी ते अजित पवारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. हे सर्व किळसवाणे राजकारण आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळालीच पाहिजे हे त्यांचे ध्येय आहे!’’ सीबीआय, ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी होतो. कर्जबुडवे, मनी लॉण्डरिंग करणाऱयांविरुद्ध कासवगतीने कारवाई होताना दिसते. मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी या तिघांची मिळून ‘ईडी’ने 18 हजार कोटींची संपत्ती जप्त केली. एकटय़ा भोसले यांची 40 हजार कोटींची संपत्ती जप्त केली. करबुडव्यांविरुद्ध, पैसे परदेशात पाठविणाऱयांविरुद्ध कठोर कारवाई व्हायलाच हवी;

पण अंजली दमानिया यांनी जे कारवाईमधील राजकीय सूत्र समोर आणले तेसुद्धा महत्त्वाचे. प्रताप सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांवर कारवाई केल्याने ते भाजपमध्ये जातील हा गैरसमज आहे. माझे स्वतः सरनाईक यांच्याशी बोलणे झाले. सरनाईक ठामपणे म्हणाले, मी शिवसेनेत राहूनच लढेन! सरनाईक यांची अवस्था पाहून शिवसेनेची अवस्था बिकट होईल असे कुणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. अजित पवार व इतर अनेकांच्या मागे ‘ईडी’ लावून काय साध्य होणार? एकनाथ खडसे यांनाही ‘ईडी’च्या दरवाजात जावेच लागले. सत्ताधारी पक्षात जणू सगळे धुतल्या तांदळासारखेच आहेत. दिल्ली व महाराष्ट्रातील भाजपचे पुढारी हे माधुकरी मागून जगतात व पक्ष चालवतात, असे केंद्रीय तपास यंत्रणांना वाटत असावे! सरनाईकांच्या पत्राने या सगळय़ांवर चर्चा घडवता आली इतकेच.