HW News Marathi
Covid-19

अतिशय उत्तम निर्णय ! सरकारच्या ‘विकेंड लॉकडाऊन’च्या निर्णयाला भाजपचाही पाठिंबा

मुंबई । राज्यात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वाढणारा कोरोनाबाधितांचा आकडा राज्य सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे. ही स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाऊनचा निर्णय घेणार की कडक निर्बंध लावणार ? याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि संभ्रम होता. विरोधी पक्षांचा संपूर्ण लॉकडाऊनला पूर्ण विरोध होता. मात्र, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्य मार्ग काढत राज्यात विकेंड लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. त्यामुळे, भाजपकडून देखील राज्य सरकारच्या या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला आहे.

“राज्य सरकारने अतिशय उत्तम असा निर्णय आहे”, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली आहे.

काय म्हणाले प्रविण दरेकर ?

• पूर्णतः लॉकडाऊन करण्यापेक्षा राज्य सरकारने

मध्यमार्ग काढलेला आहे.

• अतिशय उत्तम असा निर्णय आहे.

• लॉकडाऊन करू नये अशी भावना केवळ भाजप, महाविकास आघाडी सरकारचीच नव्हती तर सर्वसामान्य जनतेला लॉकडाऊन परवडणार नाही अशा प्रकारची भूमिका सर्व पक्षीय लोकांची होती.

• दिवसा जमावबंदी, रात्रीची संचारबंदी आणि वीकेंडला लॉकडाऊन अशा प्रकारचा मध्यममार्ग निश्चितपणे उत्तम आहे.

• जनतेची काळजी आणि आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सक्षमपणा करण्याची आवश्यकता राज्य सरकारला आहे.

• जे विसंवादाचे विषय आहेत ज्यामुळे खालच्या स्तरावरील लोकांवर अन्याय होतो त्याची काळजी घेणे सरकारला आवश्यकता आहे.

• लॉकडाउन पूर्ण झाला असता तर, सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाली असती.

• कोरोनाच्या काळात विरोधकांची भूमिका न घेता एकत्रित या विषयवार मत मांडले पाहिजे.

• महाराष्ट्राची आरोग्यव्यवस्था कोलमडली असून, राज्यसरकार आरोग्य यंत्रणा वाढवली असल्याचे सांगत असले तरी कोरोनाचे वाढते रुग्ण पाहता ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटरची कमतरता आजही भासत आहे.

• वेळेत ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटर मिळत नसल्यामुळे रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण राज्यात वाढू लागले आहे.

• वस्तुस्थितीला सामोरे जात व्यवस्था सशक्त करण्याची आवश्यकता आहे.

• रुग्णांची परिस्थिति बघता १० हजार रुग्णांना पुरेल एव्हढी सुद्धा आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नाही आहे.

• या सर्व गोष्टी गांभीर्याने घेत सर्व गोष्टी तात्काळ नियोजनात आणावी.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

‘दिशा कायदा‘ ही केवळ घोषणाचं होती का ? चित्रा वाघ यांचा गृहमंत्र्यांना सवाल!

News Desk

फडणवीसांपासून-खडसेंपर्यंत भाजपच्या नेत्यांचे राज्य सरकारविरोधात ‘महाराष्ट्र बचाव’ आंदोलन

News Desk

आता राज्यात लॉकडाऊन करायचा असल्यास केंद्राची परवानगी लागणार

News Desk