HW News Marathi
Covid-19

केंद्र सरकारला घाबरायचं की त्यांच्यासोबत लढायचं ? हा निर्णय आपणच घ्यायचा !

नवी दिल्ली | काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची आज (२६ ऑगस्ट) बोलावलेल्या बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील सहभागी झाले होते. यावेळी केंद्र सरकारबाबत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मोठे विधान केले आहे. “केंद्र सरकारला घाबरायचं की त्यांच्यासोबत लढायचं ? हा निर्णय आता आपणच घ्यायचा आहे”, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे. “जनतेचा हा आवाज आणखी बुलंद करणं हे आपले कर्तव्य आहे”, असेही उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. दरम्यान, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक झाली.

“केंद्र सरकारला घाबरायचं आहे की लढायचं हे आपणच ठरवलं पाहिजे. नाहीतरआपण रोज भेटत, चर्चा करत राहू. विरोधी पक्ष म्हणजे काय? विरोधी पक्ष किंवा अन्य पक्ष आहे म्हणजे त्याबद्दल वाईट विचार करायचे असे नाही. तेदेखील जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. आज सर्व सत्ता एकाच्या हातात आहे तर मग राज्य सरकारांचा उपयोग काय ? नाहीतर एकच व्यक्ती देश चालवणार अशी परिस्थिती निर्माण होऊ द्यायची का ? जर आपण आपल्या संविधानाला मानणार नसू तर मग देशात लोकशाही कुठे आहे?”,असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.

“आपण केंद्र सरकारकडे कोणतीही भीक मागत नाही आहोत. तर आपले हक्क मागत आहोत. देशाचे पंतप्रधान आणि राज्य सरकार निवडणारी जनता सारखीच असते. मात्र, आपण काही केलं की पाप आणि त्यांनी केलं की पुण्य ? असं कसं. जनतेचा आवाज कोणी दाबू शकत नाही आणि जर तसा प्रयत्न झाला तर तो आवाज आणखी बुलंद करणं आपलं कर्तव्य आहे”, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. दरम्यान, सोनिया गांधींनी घेतलेल्या या बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत काँग्रेसचे ४ आणि तर अन्य पक्षांचे ३ मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मुंबईप्रमाणेच प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स नेमण्यात येणार – अमित देशमुख

News Desk

दिल्लीकरांना मोफत कोरोना लस मिळणार, मुख्यमंत्री केजरीवालांचा निर्णय

News Desk

“धार्मिक अधिकारापेक्षा जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च”, सुप्रीम कोर्टाने उत्तरप्रदेश सरकारला फटकारले

News Desk