HW News Marathi
महाराष्ट्र

अधिवेशनच नाही तर 1000 कोटींचे नवे संसद भवन कशाला? संजय राऊतांचा मोदींना सवाल

मुंबई | ‘भारताची संसद सध्या बंद पडली आहे. संसदेत काम नाही, पण 1000 कोटींचे नवे संसद भवन न्यायालयाचा आदेश डावलून उभारले जात आहे. देशात रशियासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे नेते सांगतात. पुतिन यांनी सर्वसत्ताधीश होण्यासाठी कायदेच बदलले. संसदेचे महत्त्व कमी केले. विरोधकांना खतम केले. ब्रिटनमध्ये असे कधीच घडणार नाही, का? असा सवाल करत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या रोखठोक सदरातून संजय राऊत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी केली आहे.

काय लिहिले आहे अग्रलेखात?

हिंदुस्थानची संसद सध्या बंद पडली आहे. संसदेत काम नाही, पण 1000 कोटींचे नवे संसद भवन न्यायालयाचा आदेश डावलून उभारले जात आहे. देशात रशियासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे नेते सांगतात. पुतिन यांनी सर्वसत्ताधीश होण्यासाठी कायदेच बदलले. संसदेचे महत्त्व कमी केले. विरोधकांना खतम केले. ब्रिटनमध्ये असे कधीच घडणार नाही! का?

आपल्या देशात लोकशाही धोक्यात असल्याची ओरड सदा सर्वकाळ सुरूच असते. पंडित नेहरूंपासून ते आजच्या मोदींपर्यंत. तरीही लोकशाही धोक्यात नसून लोकशाहीचे अजीर्णच झाले आहे असेही अनेकांना वाटते. त्या अनेकांतले एक प्रमुख म्हणजे नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत. श्री. कांत यांनी या आपल्या देशात ‘टू मच’ म्हणजे अती लोकशाही असल्यामुळे आर्थिक सुधारणा कठीण होऊन जात असल्याचे म्हटले आहे. महात्मा गांधींवर आणि पंडित नेहरूंवर एकाधिकारशाहीचे आरोप झाले, तसे आरोप आता मोदींवर होत आहेत.

अमेरिकेतील लोकशाहीचे नेहमी कौतुक होते. त्या अमेरिकेतही राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले प्रे. ट्रम्प पराभव मानायला तयार नव्हते व सत्ता सोडणार नाही अशी त्यांची पोरकट भूमिका होती. पण आता ते जात आहेत. अमेरिकेत हे असे लोकशाहीचे अजीर्ण झाले तेथे हिंदुस्थानसारख्या देशाचे काय? नवे संसद भवन हिंदुस्थानात लोकशाहीचा अतिरेक म्हणजे काय? ते दिल्लीत फेरफटका मारल्यावर समजते. पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीत नवे संसद भवन बांधायला घेतले आहे. या संसद भवनाचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. हे संसद भवन नक्की कुठे उभे राहात आहे ते पाहण्यासाठी बुधवारी सकाळी मूळ संसद भवन परिसरात पोहोचलो तेव्हा रायसिना हिल्सवरील आपल्या संसदेची असंख्य खांब असलेली चिरपरिचित इमारत अदृश्य झाल्याचाच भास झाला. नव्या संसद भवनाचे काम जुन्या संसद भवनाच्या आवारातूनच सुरू झाले व मुंबईत इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठे पत्रे लावतात तसे पत्रे चारही बाजूंना लावले. त्यामुळे नवी इमारत उभी राहण्याआधीच शंभर वर्षांचे जुने ऐतिहासिक संसद भवन दिसेनासे झाले आहे.

अधिवेशन काळात संसद भवन गजबजलेले असते, पण आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही मोदी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली रद्द केले. अधिवेशने, चर्चा होणारच नसतील तर 1000 कोटी खर्च करून नव्या संसद भवनाचा घाट आणि थाट कशासाठी, हा प्रश्न आहे. ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ म्हणून हे संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम सुरू आहे. संसद भवनाजवळ शास्त्री भवन आहे. तेथे मोकळी जागा आहे. 64 हजार 500 वर्गमीटर जमिनीवर नवी इमारत उभी राहील. आधीच्या संसद भवनाची इमारत 17 हजार वर्गमीटरवर आहे.

सध्याचे संसद भवन आणखी किमान 50-75 वर्षे सहज चालले असते. ते काही ठिकाणी गळते, ही तक्रार सोडली तर त्या लोकशाही मंदिराचे बांधकाम मजबूत होते. पण आधीच्या राज्यकर्त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकायचे, नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, डॉ. आंबेडकरांपासून लोहियांपर्यंत सगळय़ांच्या आठवणी संपवायच्या व इतिहासाच्या पाऊलखुणा, ठसे संपवायचे व स्वतःचीच प्रतिमा निर्माण करणारे नवे दस्तऐवज, इमारती उभ्या करायच्या हा लोकशाहीचाच अतिरेक आहे असे कोणालाच वाटत नाही. नव्या संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम थांबवा असे सांगणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यावर निर्णय येण्याआधीच भूमिपूजन झाले व न्यायालयास न जुमानता (दुसऱया) लोकशाही मंदिराचे निर्माण कार्य सुरू आहे.

हे कसे? यावर खुलासा असा की, संसद सार्वभौम आहे. संसदेचे स्वतंत्र बजेट आहे. संसदेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही. हे मान्य केले तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील निर्णयांत सरळ हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अर्णब गोस्वामी हक्कभंग प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व गोस्वामी यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय दिला. न्यायालयीन निर्णयाविरोधात जाऊन नव्या संसदेचे बांधकाम सुरूच आहे. हे आता राज्य विधिमंडळाने विसरू नये.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“महिलांच्या बाबतीत हे सरकार पूर्णपणे असंवेदनशील”, ठाकरे सरकारवर महिला आयोगाकडून टीका

News Desk

ईडी पान-तंबाखूचं दुकान झालंय…भाजपविरोधात बोलल्याने उद्या माझ्याही घरी ईडी येऊ शकते

News Desk

भारतरत्न लता मंगेशकर यांनी दिली मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ७ लाखांची मदत

News Desk