मुंबई | कोरोनामुळे हैरान झालेल्या सामान्य नागरिकांना वाढीव वीज बिलावरुन आणखीनच मनस्ताप सहन करायला लागत आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील वाढीव वीज बिलाच्या मुद्यावरुन राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजप आणि मनसेने हा मुद्दा सातत्याने लावून धरत महाविकासआघाडी सरकारची कोंडी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (१९ नोव्हेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वाढीव वीज बिलाच्या समस्येवर तोडगा काढून सामान्यांना दिलासा देणार का, याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती ग्राहक आणि कार्यालयांना वीजेची भरमसाठ बिले आली होती. यावरुन गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर वाढीव वीज बिलांमध्ये सवलत दिली जाईल, अशी भूमिका सुरुवातीला राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, त्यानंतर काहीही हालचाली घडताना दिसल्नया नाहीत. अशातच उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही, असे सांगत हात झटकले होते. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजेत. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत, कामकाज चालवण्यासाठी आम्हालाही मर्यादा आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय आता नाही, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. त्यामुळे सरकराच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या सामान्य ग्राहकांना मोठा ‘शॉक’ बसला आहे.
नितीन राऊत यांच्या या वक्तव्यानंतर वाढीव वीज बिलांचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला. यानंतर माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती.
अशातच राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी वीज बिलाच्या समस्येवर फेरविचार होईल, असे सांगून गोंधळ आणखीनच वाढवला होता. त्यामुळे आजच्या या बैठकीत वीज बिलावर काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
