नवी दिल्ली | सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज (२८ ऑगस्ट) ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली.
Supreme Court refuses a request from the Centre to appoint an interlocutor for Jammu & Kashmir. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
या प्रकरणी न्यायालायने केंद्र सरकार आणि जम्मू- काश्मीर प्रशासनाला नोटीस जारी केली आहे. ”आम्ही हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर पाठवित आहोत”, असे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि एस. ए. नजीर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालायने जे काही सांगितले आहे. ते संयुक्त राष्टसंघाकडे पाठविले आहे, असे ॲटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी न्यायालयापुढे सांगितले.
जम्मू- काश्मीरमधून कलम ३७० हटविणे, नेत्यांना ताब्यात घेणे आदींबाबत न्यायालायात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf
— ANI (@ANI) August 28, 2019
या प्रकरणी येत्या ७ दिवसांमध्ये केंद्र सरकारने आपले उत्तर द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याबरोबरच एक याचिकाकर्ता जामियाचा विद्यार्थी मोहम्मद अलीन सैयदला देखील आपल्या कुटुंबीयांच्या भेटीसाठी अनंतनागमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
