मुंबई | राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान भवनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. राज्य सरकारने २०१८-२०१९ या वर्षाचा १५ हजार ९३० कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पातील काही ठळक मुद्दे खालीप्रमाणे
ग्रामीण भागासाठी सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, दुर्भिक्ष, सांडपाणी योजनेसाठी ३३५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शहरी भागात ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबवले जात आहे. राज्यातील सर्व शहरे हगणदारीमुक्त करण्यात आलेली आहेत.
घनकचरामुक्त शहरे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी २१० शहरात ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करणे सुरू आहे. ओल्या कचऱ्यापासून कंपोष्ट खताची निर्मिती करण्यात येत आहे. हे खत एक कंपनीला देण्यात येणार आहे. या खत्यासाठी पाच कोटीचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
मूलभूत सुविधा देण्यासाठी ‘अमृत’ ही योजना सुरू केली आहे. ७७५० कोटींचा आराखाड मंजूर केला आहे. २०१८-१९ मध्ये दहा पाणी पुरवठा प्रकल्प सुरू करण्याचा मानस सरकारचा आहे. यासाठी २३१० कोटी प्रस्तावित केले आहेत.
राज्यातील सर्व नगरपरिषद, नगरपालिका, ड वर्ग पालिकेत ९८ कोटींचे प्रकल्प मंजूर केला आहे. यासाठी ९२० कोटींची तरतूद यंदा केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मल्टिस्पेशालिटी रुग्णलयासाठी २० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी ग्राम बाल विकास केंद्र २१ कोटी १९ लाख प्रस्तावित आहेत. यंदाच्या वर्षात या तरतूदी मांडल्या आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
