मुंबई – मुंबई पोलीस दलातील हजारो पोलीस क्रिकेट वर्ल्ड कपच्या बंदोबस्तासाठी जुंपले होते. या बंदोबस्ताचे शुल्क देण्यासाठी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चालढकल करत आहे. मागील १७ क्रिकेट स्पर्धेकरिता पुरविण्यात आलेल्या पोलीस बंदोबस्ताचे एकूण १३.४२ कोटी अजूनपर्यंत दिले नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई पोलीसांनी दिली आहे. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनमध्ये एनसीपी नेते शरद पवार आणि भाजपा नेते आशिष शेलार यांच्या पैनलची सत्ता असल्यामुळे मुंबई पोलीस सावधगिरी बाळगत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलीसांकडे गेल्या १० वर्षात संपन्न झालेल्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी दिल्या गेलेल्या पोलीस बंदोबस्त आणि शुल्काची माहिती मागितली होती. माहिती अधिकारी आणि सहायक पोलीस आयुक्त (समन्वय) तानाजी सुरुलकर यांनी बंदोबस्त शाखेने दिलेली माहिती मिळाली. की, ३ आयसीसी टी-20 क्रिकेट विश्वकप, महिला विश्वकप, सराव सामने, टेस्ट आणि वन-डे सामने असे १७ सामने खेळले गेले. या सामनाच्या शुक्लापायी १३ कोटी ४१ लाख ७४ हजार १७७ इतकी रक्कम अदा करणे आवश्यक होते. पण, गेल्या ६२ महिन्यांपासून ही रक्कम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मुंबई पोलीस दलाला दिली नाही.

पोलिसांनी व्याज आकारले नाही

गेल्या ६२ महिन्यापासून थकबाकी असलेली कोटयावधीची रक्कम वसूल करण्यासाठी जी कारवाई सुरु आहे त्या रक्कमेवर मुंबई पोलीसांनी कोणतेही व्याज आकारले नाही. १३.४२कोटीच्या थकबाकी रक्कमेवर व्याज न आकारण्यामुळे मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी वर्ष २००८ पासून ते २०११ पर्यंत झालेल्या सामन्यांचे बंदोबस्त शुल्क रु ३४ कोटी ३३ लाख ४४ हजार ६१८ अदा करण्यात आली आहे. या सामनाचे शुल्क इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेडने वेळेवर अदा केले नसताना ही मुंबई पोलिसांने कोणत्याही प्रकारचे व्याज वसूल केले नाही. अनिल गलगली यांनी यापूर्वी २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पोलीस आयुक्त यांस पत्र पाठवूनही मुंबई पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते पोलीस बंदोबस्ताच्या बळावर अफाट नफा कमविणा-या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनने बंदोबस्त शुल्क ताबडतोब अदा करणे आवश्यक होते. सशस्त्र दलाच्या निष्काळजीपणामुळे शुल्क वसूल केले जात नाही. पोलीस आयुक्तांनी जबाबदार अधिकारीवर्गावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करत अश्या सामन्यांचे शुल्क सामना संपताच वसूल करावे किंवा क्रिकेट स्पर्धा आयोजकांकडून आधीच शुल्क वसूल करावे. जेणेकरुन पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क वसूलीचा मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही.