मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना ७० हजार कोटी रुपयाच्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिंचन घोटाळाप्रकरणी एसीबीकडून अजित पवारांना पूर्णपणे क्लीन चिट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी)कडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे पूर्णपणे क्लीन चिट दिली आहे. सिंचन घोटाळा २००४ ते २००८ दरम्यान झाला होता. मात्र २०१२ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला होता. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१४ ला सुरू केली. यानंतर अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांची नावे चौकशीदरम्यान समोर आली.
अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हात मिळविणी करत तीन दिवसाचे सरकार स्थापन झाले होते. दरम्यान २५ नोव्हेंबर रोजी सिंचन घोटाळ्याप्रकरणातील एसीबीच्या आदेशानुसार, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा येथील ९ प्रकल्प आणि योजनेची उघड चौकशी आणि निविदा प्रकरणांच्या फाईल्स बंद करण्याबाबत अमरावती एसीबीकडून प्राप्त अंतिम चौकशी अहवालाचे एसीबीचे महासंचालक यांनी अवलोकन केले होते. त्यानुसार या प्रकरणी उघड चौकशी भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा न्यायालयाने काही निर्देश आणि अथवा आदेश पारित केल्यास या निर्णयाच्या अधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येईल या अटीवर या प्रकरणी चौकशी बंद करण्याचे आदेश एसीबीचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत.
काय आहे सिंचन घोटाळा
विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची किंमत ६६७२ कोटी रूपयांवरून थेट २६७२२ कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या २० हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे उलटसुलट चर्चा होऊ लागल्या होत्या. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क १५ ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
