मुंबई | मुंबईतील चेंबूर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, 1000 क्षमतेचे मुला- मुलींचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम संबंधित विकासकाने तीन महिन्याच्या आत पूर्ण करून सामाजिक न्याय विभागाकडे या इमारती हस्तांतरित कराव्यात, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला. १२ वर्षापासून रखडलेल्या चेंबूर येथील 1000 मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृह बांधकामाची पाहणी व आढावा बैठकीत मंत्री मुंडे बोलत होते.
चेंबूर येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, 750 क्षमतेचे मुलांचे व 250 क्षमतेचे मुलींचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था याचे बांधकाम काही वर्षांपासून रखडलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे काम बीओटी तत्त्वावर करत आहे. ज्या विकासकाडून काम केले जात आहे त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देवूनही काम वेळेत पूर्ण केलेले नाही. हे काम तीन महिन्याचा आत पूर्ण न झाल्यास शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर विकासकावर दंडात्मक कारवाई करावी, सामाजिक न्याय विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आतापर्यंत विविध बांधकामासाठी निधी दिला आहे. बऱ्याच ठिकाणी राज्यात कामे अपुरी आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. सामाजिक न्याय विभागाची राज्यातील प्रलंबित बांधकामाची सद्यस्थिती कळावी व त्यावरती तत्काळ कार्यवाही व्हावी यासाठी एक बैठक घेणे अत्यंत आवश्यक आहे; ही बैठक तात्काळ लावण्यात यावी, असेही निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले.
मंत्री मुंडे म्हणाले, या जागेत संत एकनाथ मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहाबाबत विद्यार्थ्यांची कोणतीही गैरसोय होवू देणार नसून या वसतीगृहाच्या विकासाबाबतही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. आज विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी शिक्षण घेत असताना वसतीगृहांची अत्यंत आवश्यकता आहे त्यामुळे वसतीगृहाचे काम लवकर पूर्ण करावे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे काम अथवा वसतीगृहाची कामे नियोजित आराखड्यानुसार होणे आवश्यक आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या कामामधील त्रुटी ठेवू नयेत असेही मुंडे यावेळी म्हणाले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, 750 क्षमतेचे मुलांचे वसतिगृह, 250 क्षमतेचे मुलींचे वसतिगृह, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कामाची पाहणी करून मुंडे यांनी आवश्यक सूचना केल्या. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, कोकण विभाग अभियंता रणजित हांडे, समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, मुंबई उपनगरचे समाजकल्याण सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार, मुंबई शहरचे समाजकल्याण सहायक आयुक्त समाधान इंगळे, समाजकल्याण विभागाचे अवर सचिव अहिरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सुरेखा पवार यांच्यासह इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
