दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ च्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतच्या निकषांमध्ये लवचिकता असावी असे सांगत शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करणाºया शेतकºयांच्या माहितीची आधार क्रमांकाशी जोडणी होणार आहे. या शेतकरÞ्यांच्या आधार क्रमांकाची जोडणी सातबाराशी करावी. जेणेकरून शेतकºयांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अंतर्गत दुष्काळी मदतीचे वितरण करता येणे सहज शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या अनुषंगाने सर्व्हेक्षणांतर्गत पीक पाहणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
