HW News Marathi
राजकारण

खिशात फाटलेले राजीनामे एकदा तरी द्या !

सासवड ।”शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना वडिलांचे स्मारक बांधता आले नाही, ते निघाले राम मंदीर बांधायला,दुष्काळ पडलाये त्याच्यावर बोलायला वेळ नाही, आणि मंदीरे कुठली बांधता? जनसेवेतच ईश्वरसेवा आहे. शिसेना नेहमी सत्तेतून बाहेर परडण्याच्या गप्प मारते, परंतु अद्याप तरी सत्तेतून बाहेर पडलेली नाही. राजीनामे खिशात आहेत असे नेहमीच म्हणते, खिशात फाटलेले राजीनामे एकदा तरी द्या, बघुयात निवडणुकीत कोण कोणाबरोबर जाते ते दिसेलच”,अशी खोचक टीका राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काल(२४ ऑक्टोबर) सासवड केली आहे.

पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथील नगरपालिका चौकातून तहसिल कार्यालयापर्यंत काल(२४ ऑक्टोबर) दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जाहीर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मोर्चाचे नेतृत्व करत असताना सुप्रिया बोलत होत्या. देशाबाहेरील काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाख येणार होते. शेतीमाल बाजारभाव पाडून शेतकऱ्यांचेच १५ लाख घालविले,अशी टीका केंद्र व राज्य सरकारवर सुप्रिया यांनी केली होती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

डिवचायचा प्रयत्न होणार पण तुम्ही शांत रहा !

News Desk

गिरीराज सिंह यांना वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून नोटीस

News Desk

दसरा मेळाव्याच्या याचिकेवर उद्या दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

Aprna
देश / विदेश

आधार’ सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘निराधार’

News Desk

नवी दिल्ली : लोकशाहीत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे त्यावर घाला घालणाऱ्या कोणत्याही योजना किंवा उपक्रम शासनाला राबविता येणार नाहीत, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. या निकालामुळे केंद्र शासनाची आधार ही महत्त्वाकांक्षी योजना निराधार होण्याची शक्यता आहे.

विविध योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी केंद्राकडून हळूहळू आधार सक्ती करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल म्हणजे केंद्राला जोरदार धक्का असल्याचे मानले जात आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, असा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर गेले आठ दिवस सुनावणी सुरू होती.

Related posts

सामंत गोयल यांची ‘रॉ’च्या प्रमुखपदी निवड

News Desk

डेरा सच्चा सौदा मुख्यालयात अवैध स्फोटके

News Desk

अनिश्चित काळासाठी ‘समझौता एक्सप्रेस’ रोखण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय

News Desk