मुंबई। कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अद्ययावत संकलन यादीचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून येत्या 1 मे पासून म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. कोयना धरणाच्या वर्धापनदिनी (दि. १६ मे) प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रलंबित पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे प्रत्यक्ष वाटप करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काल (५ एप्रिल) घेण्यात आला. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह त्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (व्हिसीद्वारे), वनराज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मुक्तीदलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष संपत देसाई आदी मान्यवरांसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. कोयना धरणासाठी बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासह इतर प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन यादीच्या अद्ययावतीकरणाचे काम बहुतांशपणे पूर्ण झाले आहे. या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना सांगली, सोलापूर, सातारा, रायगड जिल्ह्यातील जमीन वाटपाची प्रक्रिया दि. १ मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी प्रमाणित संचालन पद्धती (एसओपी) तयार करण्यात करुन उपलब्ध जमिनीची यादी आणि प्रक्रियेसाठी भरावयाचा अर्ज प्रसिद्ध करण्यात यावा. त्यानुसार प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या ‘आयटीआय’ प्रमाणपत्रधारक पाल्यांना ‘महावितरण’मध्ये प्राधान्याने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
