HW News Marathi
कृषी

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात ७ हजार सौर कृषिपंप लावण्यास मंजुरी

मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत राज्यातील विविध योजनांबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अटल सौर कृषिपंप योजनेंतर्गत राज्यामध्ये ७ हजार लावण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे. तसेच रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • अटल सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत राज्यामध्ये ७ हजार सौर कृषिपंप लावण्यास मंजुरी.
  • संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील ४० टक्के ते ७९ टक्के दिव्यांगांना ८०० रुपये तर ८० टक्के व त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगांना एक हजार रुपये प्रतिमाह अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय.
  • राज्यात नागपूरला राज्यस्तरीय तर औरंगाबाद, अकोला, धुळे आणि सोलापूर येथे महाविद्यालयस्तरीय विषाणू संशोधन व निदान प्रयोगशाळा स्थापण्यात येणार.
  • मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ससून गोदी बंदराच्या नूतनीकरणास सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
  • रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन्यास मान्यता.
  • किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत २०१७-१८ या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्विंटल दहा रुपये भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून तीस रुपये वाढीव भरडाई दर.
  • वस्तू व सेवा कर परिषदेने शिफारस केल्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम-२०१७ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
  • महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ अधिनियम-२०१४ मधील विविध कलमांत सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सादर करण्यास मान्यता.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

शेतकरी संपाचा दुसरा दिवस, भाज्यांचे भाव गगनाला भिडणार

News Desk

पंतप्रधान मोदी साधणार शेतक-यांशी संवाद

News Desk

साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारकडून ४५०० कोटींचे पॅकेज

swarit
महाराष्ट्र

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीला राजकीय वळण लागणार का ?

News Desk

मुंबई | शासकीय कर्मचाऱ्यांवर जाचक अशी नवी पेन्शन योजना लादणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने मंगळवारी, २ ऑक्टोबर रोजी अनोख्या गांधीगिरीने आत्मक्लेश आंदोलन केले. आज ३ ऑक्टोबर रोजी देखील आंदोलन सुरू आहे. आता या आंदोलनाला राजकीय वळण लागणार का ? तसंच राजकीय पक्ष पाठिंबा देणार का ? हे महत्वाचं ठरणार आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठींबा दर्शविला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार असतील. विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे असतील. मराठा क्रांती ठोक मोर्च्याने देखील पाठींबा दर्शविला. आणि आज मिळालेल्या माहिती नुसार युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे देखील आझाद मैदान येथे उपस्थित राहणार आहेत.

२ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानात झाडू मारत १० हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी सरकारची नवी पेन्शन योजनाही ‘कचऱ्याच्या डब्यात’ घालत असल्याचे सांगितले. सरकारने सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही, तर लवकरच योजनेसह सरकारला कचऱ्यात जमा करू, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. मृत्यूपश्चात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करून भाजपा सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. नव्या पेन्शन योजनेला शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विरोध असून सरकारचा निषेध करण्यासाठी गांधीजींनी सुचवलेल्या शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत.

जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेने सरकारकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या –

– नवीन पेनशन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

– जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नसेल, तर केंद्र सरकारने २००९ साली योजनेत जे महत्त्वाचे बदल केले, ते महाराष्ट्र शासनानेही करावेत.

– उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान अशा विविध राज्यांत नव्या बदलांसह पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. तसा आदेश महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ काढावेत.

– राज्य शासनातील शिक्षकांच्या पेन्शन कपातीबाबत कोणतेही आकडेवारी किंवा स्पष्टता सरकारकडे नाही. ती सादर करावी.

– जुनी पेन्शन योजना लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला मिळणारे निवृत्ती वेतन, विकलांग मुलगा-मुलीस मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युईटी (उपदान) 7 लाखांच्या मर्यादेत, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा असलेली संपूर्ण रक्कम नव्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबालाही द्यावी.

– सेवेत असताना कर्मचाऱ्याला अपंगत्त्व आल्यास जुन्या पेन्शन योजनेत मिळणारे लाभही नव्या पेन्शन योजनेत सामील करावेत.

– जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच नव्या पेन्शन योजनेतही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम कपात करू नये. पेन्शनची तरतूद सरकारने करावी.

Related posts

केंद्राने महाराष्ट्राच्या हक्काचे ३० हजार कोटी द्यावेत! -बाळासाहेब थोरात

News Desk

‘हाच लबाड कोल्हा शिवसेनेतून मोठा झाला’, माजी खासदार शिवाजीराव आढळरावांचा घणाघात!

News Desk

“राज्यातील विविध जिल्ह्यात एकाच वेळी ऐवढे मोठे मोर्चे कसे निघालं?” – फडणवीस

News Desk