HW News Marathi
कृषी

साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारकडून ४५०० कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली | केंद्रीय मंत्रालयाने साखर उद्योगासाठी गुड न्यूज दिली आहे. सरकारने मंत्रालयाकडून ४५०० कोटीचे पॅकेज दिले. या निर्णयाचा सर्वांधिक फायदा महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांना होणार आहे. यंदा २०१८-१९ वर्षासाठी ५ दशलक्ष म्हणजेच ५० लाख टन साखर निर्यातीवर कारखानदारांना अनुदान देण्यात येणार आहे. १३.८८ रुपये प्रति क्विंंटलच्या हिशोबाने हे अनुदान देण्यात येईल. त्यानंतर हे पॅकेज आज मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) ने आज मंजुरी करण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाने अन्न पुरवठा खात्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. देशातील साखरेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि साखर कारखानदारांकडे असलेली १३,००० कोटी रुपयांची थकबाकी जमा करण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. हे पॅकेज देण्याचा प्रस्ताव अन्न मंत्रालयाकडे पाठविला होता. तसेच साखर उद्योगासाठीचे हे दुसरे मोठे पॅकेज आहे. यापुर्वी जून २०१८मध्ये साडे आठ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. यंदाच्या वर्षातील दुसरे मोठे पॅकेज आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

स्वाभिमानीचे आंदोलन मागे, दुधाला मिळणार २५ रुपये दर

News Desk

शेतक-याने दिल्या जानकरांना शिव्या

News Desk

“शेती आणि मायबाप”

News Desk
राजकारण

मोदी सरकारच्या इराद्याला कोर्टाच्या निर्णयामुळे चाप | अशोक चव्हाण

News Desk

मुंबई | आधारकार्ड आणि अनुसूचित जाती जमाती यांच्या पदोन्नती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिले. याच विषयाला अनुसरून काँग्रेस चे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत ‘या निर्णयामुळे मोदी सरकारच्या हिरड्यांना चाप बसला’ असे सांगत मोदी सरकारवर घणाघात केला आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले , यूपीए सरकारचा आधार कार्ड वापराचा इरादा चांगला होता पण नंतर भाजपने व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणायचा प्रयत्न केला. आधार कार्ड सक्ती केली जात होती ती चुकीची होती. आता कोर्टाच्या आदेशाने तरी सर्वसामान्यांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत ! मोदी सरकारच्या इराद्याला कोर्टाच्या निर्णयामुळं चाप बसला !

तसेच पदोन्नतीतील आरक्षणावर अशोक चव्हाण म्हणतात कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना पदोन्नतील आरक्षणाबाबत निर्णय घेता येईल. तसेच विकेंद्रीकरण झाल्यामुळं इतर घटकांना न्याय देताना अडचण येणार नाही . कोर्टाच्या निर्णयाने एसएसटीला बढतीत आरक्षण देताना सरकारला अधिकार राहिल ही चांगली गोष्ट आहे.

Related posts

ब्रेकिंग! मॉलमधील राड्याप्रकरणी अखेर जितेंद्र आव्हाड यांना जामीन मंजूर

Manasi Devkar

“बेकायदेशीर शिंदे सरकारचे बेकायदेशीर प्रवक्त्याचे पवारांवरील वक्तव्य बेजबाबदारपणाचे”

Manasi Devkar

माजी मंत्री दशरथ भांडे यांचा फडणवीस सरकारला अल्टिमेटम

News Desk