मुंबई | गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेज प्रशासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज भरून घेतलेले नाहीत. त्यामुळे शंभराहून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेने गुरुवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे धाव घेतली. यावेळी संबंधित महाविद्यालयावर अॅट्रॉसिटी दाखल करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे समाजकल्याण आयुक्तांनी एल्फिन्स्टन कॉलेजला पत्रव्यवहार करूनही महाविद्यालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी २ वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शासकीय लाभापासून वंचित रहावे लागले. सदर प्रकार सामाजिक न्यायाची प्रतारणा करणारा असून राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे, असे मत छात्र भारतीचे मुंबई अध्यक्ष सचिन बनसोडे यांनी व्यक्त केले.
मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत येणाऱ्या ज्या ज्या महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती संदर्भात दिरंगाई केली आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे छात्र भारतीने गुरुवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. अनु. जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष रमेश कांबळे यांना भेटून हे निवेदन देण्यात आले. तसेच आयोगाचे सदस्य थुल यांचीसुद्धा भेट घेतली. या भेटी दरम्यान दोघांनीही सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाविद्यालयाकडून, राज्यशासनाकडून व समाजकल्याण विभागाकडून माहिती मागवणार असल्याचे सांगितले. येत्या २५ जुलैला सुनावणी घेणार असल्याचे तोंडी आश्वासन देण्यात आले आहे. यावेळी छात्र भारतीचे भगवान बोयाळ, अमर एकाड आणि तुषार पोळ आदी सदस्य उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
