नवी दिल्ली | ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपटावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे या चित्रपटाच्या ट्रेलरवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका आज (९ जानेवारी) दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्या. व्ही.के. राव यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर आपला निर्णय सुनावला आहे.
‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपटाच्या ट्रेलरमुळे देशाच्या पंतप्रधानपदाची प्रतिमा मलिन होत असून देशाच्या पंतप्रधानपदाची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होत असल्याचे या याचिकेत म्हणण्यात आले होते. मात्र, यात वैयक्तिक हिताचाही समावेश असल्याचे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे
‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजकीय जीवनावर आधारित चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉंचनंतर हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. या चित्रपटावरून भाजप-काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाच सुरु झाली. त्यामुळे या चित्रपटाच्या ट्रेलरवर बंदी घालण्याची मागणी होत होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
