मुंबई | केंद्र सरकारने आणलेले ३ काळे कृषी कायदे हे शेतकरी विरोधी, व्यापारी वृत्तीचे समर्थन करणारे आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे कृषी सुधारणा विधेयक महाराष्ट्र सरकार आणणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी आज (९ जून) पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्डवर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? या सर्वच गोष्टींचा विचार कृषी सुधारणा विधेयक तयार करताना आमच्या सरकारने केला आहे. शरद पवार यांचे या क्षेत्रातील योगदान मोठे आहे. दहा वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी देशाचा कृषी विभाग सांभाळलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. राज्यसरकारने सुचविलेल्या सुधारणांवर शरद पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आणि अधिकच्या सूचनाही केल्या, असेही थोरात म्हणाले.
राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे म्हणाले, पिक विम्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारची नियमावली देशभर लागू आहे, यावर्षी पिक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले. शेतकर्‍यांना त्यातुन ८०० ते एक हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई पोटी मिळाले. खासगी विमा कंपन्यांना ५००० कोटी रुपयांचा नफा झाला. हे अन्यायकारक आहे या संदर्भात आम्ही वारंवार केंद्र सरकारबरोबर संपर्क केला आहे. मी स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटलो आहे. कालही (८ जून) मुख्यमंत्री महोदय यांनी पंतप्रधान यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून दिला आहे.”
“विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. बीड जिल्ह्यात आम्ही हे मॉडेल सुरू केले. आम्हाला त्यात यश मिळाले. आज शरद पवार यांनी देखील या विषयावर चर्चा झाली. त्यांनी आम्हाला काही सूचना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राज्याला बीड मॉडेल राबविण्यासाठी परवानगी द्यावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे आम्ही शरद पवार यांना सांगितले”, असेही भुसे म्हणाले.
कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले, “नागरी सहकारी बँकांशी आम्ही बोलत आहोत केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
