HW News Marathi
महाराष्ट्र

अधिवेशन संपेपर्यत सभागृहात उपस्थित रहा ! शिवसेनेचा मोठा निर्णय, सर्व आमदारांना व्हिप जारी

मुंबई | राज्याचे विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. त्यादृष्टीने आता ठाकरे सरकारमध्ये तयारीला सुरुवात झाली आहे. ५ जुलै आणि ६ जुलै असे २ दिवसीय पावसाळी अधिवेशन असणार आहे. पुरवणी मागण्या, शासकीय कामकाज आणि पुरवणी विनियोजन विधेयके यावर या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. त्यामुळे, हे दोन्ही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना व्हीप जरी करण्यात आला आहे. शिवसेनेचेना प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांनी शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते कार्यालयाद्वारे पक्षाच्या आमदारांना व्हीप जारी केला आहे.

राज्यात सध्या अत्यंत महत्त्वाचे आणि ज्वलंत असे विषय आहेत. विरोधक या प्रश्नांवरून ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याच्या पूर्ण तयारीत आहेत. त्यातच अधिवेशन देखील फक्त २ दिवसांचे आहे. त्यामुळे, आमदारांनी हे दोन्ही दिवस सभागृहात उपस्थित अनिवार्य असणार आहे. ह्याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून आपल्या आमदारांना व्हीप जारी करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसींचंचे रद्द झालेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील आरक्षण, अनिल देशमुख प्रकरण, कोरोना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावरून विरोधक ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. त्यामुळे खबरदारी म्हणून आता पक्षाकडून शिवसेना आमदारांना व्हीप बजावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

व्हीप म्हणजे काय?

व्हीप म्हणजेच पक्षादेश असतो तसेच राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम व्हीपमार्फत केले जाते. विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मतदान किंवा विरोधात मतदान करायचे असेल तर अनिवार्य उपस्थितीची पक्ष त्याबाबतचा आदेश व्हीपमार्फत जारी करतो. पक्षाच्या आमदारांना व्हीप बंधनकारक असतो. एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या आदेशामागचा हेतू असतो. कोणत्याही सदस्याने जर हा पक्षादेश धुडकावून पक्षाच्या भूमिकेविरोधात मतदान केले, तर त्या व्यक्तीचे सदस्यत्वा धोक्यात येऊ शकते. तसेच त्याच्यावर पक्षशिस्त भंग केल्याबद्दलची कारवाई देखील होऊ शकतेच.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

विधान परिषदेवरील नियुक्त्यांचे आदेश राज्यपालांना देणार नाही – सर्वोच्च न्यायालय

News Desk

‘ओबीसींचा प्रश्न कसा सोडवायचा ते सांगा, सत्तेत येण्याची गरज नाही’ – जयंत पाटील

News Desk

शक्ती कायदा हिवाळी अधिवेशनात पारित होणार – गृहमंत्री वळसे-पाटील

News Desk