HW News Marathi
महाराष्ट्र

फुले दाम्पत्यांला भारतरत्न द्या | मुख्यमंत्री

मुंबई | स्त्री शिक्षणाचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे महात्मा जोतीराव फुले आणि त्यांची पत्नी सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. या दोघांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबतची माहिती दिली. मुंबईतील वरळी येथील महासंघाचचे एनएससीए सभागृहात ओबीसी तिसरे राष्ट्रीय महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.

‘महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा. अशी शिफारस केंद्राला केली आहे.’ तसेच येत्या दोन अर्थसंकल्पात ओबीसी महामंडळासाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली जाईल. ओबीसींच्या हिताच्या योजना राबवताना भाजप सरकार हात आखडता घेणार नाही. त्यांच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवू,’ असे मुख्यमंत्री या मेळाव्या म्हणाले.

या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मार्च २०१८मध्ये लोकसभेत सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी केली होती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या केली होती.

Related posts

बारामतीत होम कॉरंटाईन केलेल्या नागरिकांचा पोलिसांवर हल्ला

swarit

राजकीय आरक्षणाबरोबरच ओबीसींच्या इतर प्रश्नांवरही संघर्ष करा; चंद्रकांत पाटलांचा संदेश

News Desk

‘भाजपकडून हिंदुत्वाच्या नावावर तिकीट वाटप, आम्हीही शंख वाजवला, आता सरकारचा घंटा वाजणार’ – राकेश टिकैत

News Desk
मुंबई

मराठा आरक्षण अहवाल १५ नोव्हेंबरला सादर होणार, पुढील सुनावणी १० सप्टेंबरला

News Desk

मुंबई | मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारनेच तशी माहिती आज न्यायालयाला दिली.आरक्षणासाठी गेले कित्येक दिवसांपासून राज्यभर सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयात वकील विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. प्रकरण कोर्टात असल्याने आंदोलन करणं चुकीचं आहे, कोर्टाची प्रक्रिया होईपर्यंत आंदोलन करू नका, असे म्हटले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करत अंतिम माहिती गोळा करण्यासाठी ३ महिन्याचा कालावधी लागेल त्यामुळे ५ सप्टेंबर पर्यंत माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू राहील अशी माहिती देण्यात आली. त्यानंतर अहवाल देण्यासाठी 3 महिन्याचा कालावधी आयोगाला लागणार आहे. म्हणजेच आयोगाकडून 15 नोव्हेंबर रोजी अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मात्र ३ महिने हा कालावधी जास्त असल्याने व राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आत्महत्येंवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Related posts

मुंबई महापालिकेच्या व्हर्च्युअल क्लासरुमच्या निविदेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करा! – आशिष शेलार

Aprna

चोरी प्रकरणात सुनिल शेट्टीला अटक

News Desk

शेतीतील गुंतवणुक वाढवुन शेतक-यांना आत्मनिर्भर करणारा अर्थसंकल्प राज्यमंत्री -सदाभाऊ खोत

News Desk