नवी दिल्ली | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत अनिल देशमुख यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी काही तासांमध्ये राज्याच्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. सिंग यांनी गृहमंत्री असणाऱ्या देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. सीबीआयचा हा तपास आजपासूनच सुरु होणार असल्याचे वृत्त आहे. आज (६ एप्रिल) सायंकाळी सीबीआयचे विशेष तुकडी दिल्लीहून मुंबईमध्ये दाखल होणार असून परमबीर सिंह यांचा जबाबही या प्रकरणामध्ये नोंदवला जाणार आहे.
टाइम्स नाऊने दिलेल्या वृत्तानुसार सीबीआयमधील भ्रष्टाचारविरोधी विभागातील तपास अधिकाऱ्यांची विशेष तुकडी परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करणार आहे. सीबीआयच्या या तुकडीला देशामध्ये कुठेही तपास करण्याचा अधिकार असल्याने त्यांचे कार्यक्षेत्र देशभरात आहे. सीबीआयने १५ दिवसांत गृहमंत्र्यांवरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले असून आज सायंकाळपर्यंत न्यायालयाच्या या आदेशाची छापील प्रत सीबीआयच्या हाती आल्यानंतर तपासाला सुरुवात होईल. आदेश हाती आल्यानंतर सीबीआयकडून आजच परमबीर सिंह यांचा जबाब नोंदवला जाईल आणि त्यानंतर पुढील तपास केला जाईल असं सांगण्यात येत आहे.
एखादा मंत्री भ्रष्टाचार, गुन्हा करत आहे, असा आरोप सेवेत असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने करणे हे आजपर्यंत कधीही ऐकलेले नाही. त्यामुळेच या घटनेकडे न्यायालय केवळ बघ्याच्या भूमिकेतून पाहू शकत नाही. या प्रकरणाची पारदर्शी, निष्पक्षपाती, विश्वासार्ह, स्वतंत्र चौकशी ही नागरिकांची रास्त अपेक्षा आहे. म्हणूनच कायद्याच्या राज्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून अशी चौकशी गरजेची आहे. देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने या प्रकरणाचा तपास राज्यातील पोलिसांकडे सोपवण्यात आल्यास तो स्वतंत्रपणे होणार नाही. त्यामुळेच न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने सीबीआयच्या संचालकांना या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यास सांगणे अनुचित ठरेल. ही प्राथमिक चौकशी कायद्यानुसार केली जावी आणि १५ दिवसांत ती पूर्ण केली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
परमबीर सिंग यांचा आरोप काय?
मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आल्यावर तीन दिवसांनी सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. त्यात पोलिसांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात व सध्या निलंबित असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझेसह काही पोलिसांना त्यांनी महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता.
राज्याची परवानगी न घेता सीबीआय चौकशी करु शकते कारण…
केंद्र सरकारकडून विविध यंत्रणांचा दुरुपयोग के ला जात असल्याच्या आरोपांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी परमबीर सिंह यांच्या आरोपांच्या चौकशीचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने सीबीआय पूर्वपरवानगीशिवाय चौकशी करू शकेल. दरम्यान, आजच अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
