नवी दिल्ली | कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच रद्द कऱण्यात आल्या आहेत. आता सीबीएससीने विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा फॉर्म्युला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला आहे. या आधारावर आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करण्याची शिफारस CBSE बोर्डाकडून करण्यात आली आहे. ३१ जुलैला CBSE चे निकाल जाहीर होतील. ज्या विद्यार्थ्यांना निकालाबद्दल आक्षेप आहे, त्यांना परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पुन्हा परिक्षेला बसता येणार आहे, असं केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आलं.,यासाठी तीन प्रकारचे गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत. इयत्ता १०वी मध्ये विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर ३० टक्के मार्क देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट गुण असलेल्या तीन विषयांचा समावेश करण्यात येईल.
He further submitted to Court that each school has to form a result committee to consider the marks of students obtained in the three examinations which would be vetted by the moderation committee of the CBSE.
— ANI (@ANI) June 17, 2021
सीबीएसई बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात काय सांगितलं?
सीबीएसईने सांगितले की, दहावीच्या 5 विषयांपैकी 3 विषयांचे सर्वोत्कृष्ट गुण घेतले जातील, त्याचप्रमाणे अकरावीच्या सरासरी पाच विषयांचे परीक्षा घेण्यात येणार असून 12 वीच्या पूर्व-बोर्ड परीक्षा व प्रॅक्टिकल गुण घेण्यात येतील. दहावीच्या गुणांची 30%, 11 व्या गुणांच्या 30% आणि 12 वी च्या 40% गुणांवर आधारित निकाल असेल, अशी माहिती सीबीएसईने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
परीक्षेच्या विश्वासार्हतेच्या आधारे वेटेजचा निर्णय समितीने निर्णय घेतला. प्रीबोर्डमध्ये अधिक गुण देण्याचे शाळांचे धोरण आहे, त्यामुळे सीबीएसईच्या हजारो शाळांसाठी निकाल समिती गठीत केली जाईल. सीबीएसई शाळेतले दोन वरिष्ठ शिक्षक आणि शेजारच्या शाळेतील शिक्षक वाढीव गुण देऊ नयेत यासाठी”मॉडरेटिंग कमिटी” म्हणून काम करेल. ही कमिटी गेल्या तीन वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करेल.
28 जूनपर्यंत डेटा पाठवणं शाळांसाठी बंधनकारक
मूल्यांकन निकष आता फायनल झालं आहे. आता निकालावर काम करणं सुरु होईल. 28 जूनपर्यंत हा डेटा शाळांना पाठवावा लागेल. सर्व डेटा आल्यानंतर सीबीएसई 15 जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करू शकते. 12 वीचा मूल्यांकन फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला होता.
सीबीएससी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय, कोर्टाने मूल्यांकन धोरण ठरविण्याचे दिले होते आदेश
अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी कोर्टाकडे चार आठवड्यांचा अवधी मागितला परंतु न्यायालयाने 14 दिवसांच्या आत मूल्यांकन धोरण ठरविण्यास सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 जून रोजी झालेल्या बैठकीत सीबीएसईची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
