मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात २ महिन्यांहून अधिक काळ लॉकडाऊन लावल्यानंतर आता हळूहळू अनलॉकच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, लॉकडाऊन असो वा अनलॉक देशात कोरोनाबाधितांचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढतोच आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी मंगळवारी (१६ जून) आणि बुधवारी (१७ जून) देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कान्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. दरम्यान, आज (१७ जून) पंतप्रधानांनी विविध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी देखील चर्चा केली. यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना राज्यातील ‘मिशन बिगिन अगेन’ची माहिती दिली. “आपण इतके दिवस लॉकडाऊनबद्दल बोलत आहोत. पण मला अनलॉकिंगबाबत बोलायचे आहे”, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अनलॉकच्या प्रक्रियेबाबत पंतप्रधानांना माहिती दिली.
“आपण गेले अनेक दिवस केवळ लॉकडाऊनविषयी बोललो. मात्र, आता मला आपल्यासोबत अनलॉकच्या प्रक्रियेविषयी बोलायचे आहे. महाराष्ट्राने ‘मिशन बिगीन अगेन’च्या माध्यमातून कसे काम केले ते सांगायचे आहे. राज्यात एकीकडे कोरोनाविरुद्धचा लढा सुरु असताना आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांशी करार करून राज्याच्या अर्थचक्राला गती देण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात केली आहे. आम्ही राज्यातील १२ मोठ्या कंपन्यांसह नुकतेच १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. यामुळे तब्बल १४ हजार लोकांसाठी रोजगार निर्माण होणार आहे. तर यात चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर अशा देशांचा समावेश असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले. त्याचप्रमाणे, गेल्या २ महिन्यांमध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणात आयोग्य सुविधा निर्माण करण्यात आल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या पंतप्रधानांकडे काही महत्त्वपूर्ण मागण्या
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आजच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत पंतप्रधान मोदींना राज्यातील अनलॉक प्रक्रियेची अर्थात ‘मिशन बिगिन अगेन’ची माहिती दिल्यानंतर काही मागण्याही केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
- विशिष्ट औषधांच्या उपचार पद्धतीस त्वरित मान्यता मिळावी
- राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तातडीने कर्जपुरवठा करण्याचे निर्देश द्यावेत
- परीक्षांसाठी देशभरात एकच सूत्र असावे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
