सचिन गोसावी | राज्यातील बहुचर्चित जळगाव घरकुल घोटाळ्याचा निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव १३ अधिकाऱ्यांसह तब्बल १२५ पोलिस कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा न्यायालयात तैनात राहिल, अशी माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली. धुळे जिल्हा न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश डॉ. सृष्टी नीलकंठ या हा निकाल देणार आहेत. या निकालात माजी मंत्री सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्या राजकीय भविष्याचा फैसला होणार आहे.
जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात ४५ कोटी रुपयांचा अपहाराबाबत निकाल समोर येणार आहे. सुरुवातीला ५७ संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते त्यातील ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली असून ४९ संशयितांबाबत हा निकाल येणार आहे. दरम्यान, आज शनिवारी या खटल्यात सर्व संशयितांना हजर राहण्याचे निर्देश न्या.डॉ. सृष्टी नीळकंठ यांनी दिले आहेत. गत सोमवारी कामकाज होऊन अगदी पाच दिवसांच्या अंतरावर दि. ३१ ऑगस्टची तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे निकाल अपेक्षित धरुनच पोलिसांनीही बंदोबस्त जाहीर केला आहे.
काय आहे घरकुल घोटाळा प्रकरण ?
जळगाव घरकुल योजना ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे ११० कोटींचे कर्ज काढून ११ हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास इ.स. १९९९मध्ये सुरुवात झाली.
मात्र या योजनेतील सावळागोंधळ सन २००१मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले.. पालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
याच काळात पालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर तीन फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली.
या गुन्ह्यात संशयित म्हणून महाराष्ट्राचे मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खानदेश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ९० जणांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल होऊन आणि संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही मार्च-एप्रिल २००८ पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील संशयितांना अटक झाली नव्हती. संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलीस अधिकाऱ्यांची चालढकल, तपासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे सहा वर्षे हा तपास रेंगाळला. जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उचलून धरल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे अटकसत्र सुरू झाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
