मुंबई। गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची ‘शक्ती कायद्या’बाबतची घोषणा आणि महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर “परप्रांतीयांची नोंद ठेवावी लागेल” असं मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं वक्तव्य यावर आता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत प्रश्न विचारला असता चंद्रकांत पाटील महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधत म्हणाले की, “शक्ती कायद्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. पण, यापूर्वी करोना काळात शक्ती कायद्यावर बैठक करायला सरकारला बंदी होती का?” त्याचसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांवर बोलताना ते म्हणले की, “परप्रांतीयच अशा प्रकारचे गुन्हे करतात का? महाराष्ट्रातील माणूस करत नाही का?”
तुम्ही एकत्र बैठक करायला घाबरत होतात तर व्हर्च्युल बैठक करायची होती
“शक्ती कायद्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. फक्त सरकारसाठी माझा एकच प्रश्न आहे. कोरोनाच्या काळात शक्ती कायद्यावर बैठक करायला तर बंदी नव्हती ना? जर तुम्ही एकत्र बैठक करायला घाबरत होतात तर व्हर्च्युल बैठक करायची होती”, असं म्हणत चंद्रकांत पाटील यांनी महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. त्याचसोबत, “शक्ती कायदा हा आता खूपच ऐरणीवर आलेला विषय आहे. महाराष्ट्राला महिला आयोगाचा अध्यक्ष असायला पाहिजे हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे”, असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल करणार
राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर “परप्रांतीयांची नोंद ठेवावी लागेल” असं वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी गृहविभागाच्या बैठकीत केलं. ज्यावरून भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल करणार करण्याचा इशारा दिला आहे. याचबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, “परप्रांतीयच अशा प्रकारचे गुन्हे करतात का? महाराष्ट्रातील माणूस करत नाही का? असं एखाद्या समाजाला टार्गेट करण्यात अर्थ नाही. तसा गुन्ह्यांचा अभ्यास करायला गेलो तर खूपच वेगळं सत्य बाहेर. त्याचं काय करणार तुम्ही? त्याच्याही नोंदी ठेवणार का?”असं सूचक विधान चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.
शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल सादर केला जाईल
दिलीप वळसे-पाटील यांनी ‘शक्ती कायद्या’बाबत महत्वाची घोषणा केली आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल सादर केला जाईल, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्याचसोबत, “परप्रांतीयांची नोंद ठेवावी लागेल” या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांवर रोष व्यक्त करत भाजपा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले होते की, “परप्रांतीयांची नोंद ठेवण्याचं वक्तव्य म्हणजे दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात मी तक्रार दाखल करणार आहे. एका विशिष्ट समाजात द्वेष पसरवणं, भीती पसरवणं हा कायद्याने गुन्हा आहे.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
