नवी दिल्ली। देशात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ई-व्हाउचर-आधारित डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी लाँच केले आहे. हे प्रीपेड ई-व्हाउचर आहे, जे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित केले आहे. याद्वारे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट केले जाईल. सरकारच्या मते, याद्वारे योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत नेण्यास मदत होईल. ही सेवा वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने दिलं य गोष्टींना प्राधान्य
मोदी सरकारनं नेहमीच डिजिटल माध्यमांना प्राधान्य दिलंय. सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांतील लाभार्थींपर्यत पोहचण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत अनेक नवीन कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामुळे सरकारला थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यात मदत होते. सरकारचं हेच ध्येय पुढे घेऊन जाण्याचं काम ‘इलेक्ट्रॉनिक वाऊचर’च्या माध्यमातून केलं जाणार आहे, असं पंतप्रधान कार्यालयाकडून म्हटलं गेलंय.
१) ही कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस पद्धत आहे.
२) ही सेवा पैसे देणारा आणि प्राप्तकर्ता यांना जोडते.
३) यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत जाईल. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल.
३) ही एक QR कोड किंवा SMS स्ट्रिंग-आधारित ई-व्हाउचर आहे. जे लाभार्थ्यांच्या मोबाइलवर थेट पाठवले जाईल.
४) या वन टाईम पेमेंट सर्विसमध्ये युजर्स कोणत्याही कार्ड, डिजिटल पेमेंट अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय व्हाउचर REEDEM करू शकतील.
५) e-RUPI द्वारे, सरकारी योजनांशी संबंधित विभाग किंवा संस्था कोणत्याही फिजिकल कॉन्टॅक्टशिवाय लाभार्थी आणि सर्विस प्रोवाइडरशी थेट जोडल्या जातील.
६) ई-रुपी हे देखील सुनिश्चित करते की व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच सर्व्हिस प्रोव्हाडरला पैसे दिले जातील.
७) प्री-पेड असल्याने, सेवा पुरवणाऱ्याला कोणत्याही मध्यस्थांच्या सहभागाशिवाय वेळेवर पैसे देण्याचे आश्वासन ई-रुपी देते.
८) या डिजिटल व्हाउचरचा उपयोग खाजगी क्षेत्र देखील आपल्या कर्मचारी कल्याण आणि कॉर्पोरेट कार्यक्रमांचा भाग म्हणून घेऊ शकते.
ई-व्हाऊचर प्रणाली किती सुरक्षित?
ई-रुपी किती सुरक्षित आहे? यात हॅकिंग किंवा इतर धोके आहेत का, अशी शंका तुमच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. हे जाणून घेण्यापूर्वी इतर कुठल्या कुठल्या देशांमध्ये अशी ई-व्हाऊचर प्रणाली वापरली जाते ते बघूया…अमेरिकेत शालेय शिक्षणासाठी दिलं जाणारं अनुदान मुलांच्या पालकांच्या खात्यात व्हाऊचरच्या स्वरुपात दिलं जातं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
