पुणे | एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास संस्थेकडे केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्याने त्यावर राज्य सरकार आणि आरोपींकडून या तपासावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. एल्गार परिषदेच्या तपास प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे, पुरावा मुंबईच्या केंद्रीय तपास संस्थेकडे विशेष न्यायालयात वर्ग करावीत यासाठी एनआएच्या तपास अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर काल (६ फेब्रुवारी) झालेल्या सुनावणीमध्ये आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकीलाने वेळ मागितल्या कारणाने यावर आजसकाळी ११ वाजता सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने २४ जानेवारी रोजी एल्गार परिषदेचा गुन्हा एनआयएकडे हस्तांतरित केला होता त्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य शासनाला न कळविता परस्पर गुन्हा हस्तांतरित केल्याने निषेध केला होता. २७ जानेवारीला एनआयएचे पथकाने पुणे पोलिसांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे ताब्यात द्यावीत, म्हणून पत्र दिले होते. मात्र, राज्य शासनाकडून अथवा पोलीस महासंचालकांकडून काहीही आदेश नसल्याने पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान पुण पोलिसांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितली होती. परंतु राज्य शासनाकडून त्याबाबत काहीही माहिती पुणे पोलिसांना दिली नसल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे न्यायालयात पुणे पोलीस तपास वर्ग करायला विरोध करणार की सहमती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
पुण्यातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टासमोर ही सुनावणी सुरु असून काल (६ फेब्रुवारी) झालेल्या सुनावणीत एनआयचे वकील तसेच आरोपींच्या वकीलांनी आपली बाजू मांडली. एनआयएच्या कायद्याचा तसेच केरळ येथील एका केसचा हवाला देत तपासाची कागदपत्रे एनआयकडे देण्याची मागणी एनआयएच्या वकीलांनी केली. त्यावर आक्षेप घेत प्रकरणाची चार्चशिट पुणे सत्र न्यायालयात दाखल केली. एनआयएच्या वकीलांनी केरळच्या केसचा दिलेला अहवाल अभ्यासण्यासाठी आणि म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारी वकीलांनी आज (७ फेब्रुवारी) सकाळी ११ वाजेपर्यंत मुदत देण्याची केलेली मागणी कोर्टाने मान्य केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
