मुंबई। नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रात (‘नैना’) वेगाने वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी या इमारतींचे रेरा रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी त्यांना सिडकोची मान्यता तपासणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ‘नैना’ क्षेत्रात वेगाने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. यासोबतच ‘नैना’ क्षेत्रातील भूखंडावर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेवटच्या घटकाकडून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘नैना’ प्रकल्पातील टाऊन प्लॅनिंग स्कीममध्ये सामील होणाऱ्या भूखंड धारकांना लवकरात लवकर त्यांची प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णयही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या आजुबाजुच्या परिसराचा विकास सुनियोजितपणे व्हावा यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र (‘नैना’) प्राधिकरणाशी संबंधित भूमिपुत्र आणि विकासकांना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत.
‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना बसणार चाप
‘नैना’ मध्ये मुख्य रस्त्याच्या कडेला विशेष करून माथेरान रोडवर ग्रामस्थ आणि स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. ‘नैना’ क्षेत्रामध्ये सिडको हे नियोजन प्राधिकरण असल्याने ‘रेरा’ मध्ये सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोने सदर प्रकरणाची परवानगी दिली आहे का? याची पडताळणी करूनच सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची विनंती महारेराला करण्यात आलेली आहे. तसेच ‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाला बळकटी आणण्यासाठी महसूल विभागाकडे ५ पदे पुरवण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. महसूल विभागाने ही मागणी देखील मान्य केली आहे. त्यामुळे ‘नैना’ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
टीपीएस योजनेच्या भूखंडधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
‘नैना’ क्षेत्रात टीपीएस-०१ (टाऊन प्लॅनिंग स्कीम), टीपीएस-०२, टीपीएस-०३ मध्ये मिळणाऱ्या भूखंडांचा ताबा लवकरात लवकर जागामालकांना प्रॉपर्टी कार्डसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने टाऊन प्लॅनिंग योजना १ आणि २ यांना मंजुरी दिलेली असून जमीन मालकाला भूखंड वाटपाचे काम सुरू केलेले आहे. वाटप केलेल्या भूखंडांची मालमत्ता पत्रके तयार करण्यात आलेली आहेत. तसेच ही प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी त्यांचे महाराष्ट्र जमीन, महसूल संहितेनुसार विहित अधिकारासह सिडकोला वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘नैना’तील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून त्यामुळे ही कारवाई जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून सुधारणा शुल्क (बेटरमेंट चार्जेस) घेणार नाही
सिडकोमार्फत नवी मुंबई क्षेत्रात १२.०५% योजनेमध्ये १.५ चा चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येत असून २२.०५% योजनेमध्ये २.० चे चटई क्षेत्र देण्यात येतो. ‘नैना’ क्षेत्राचा विकास हा टाऊन प्लॅनिंग स्कीमद्वारे करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यास ४० टक्के भूखंड जमीन मालकाला फ्रि होल्ड देण्यात येतो. या भूखंडावर २.५% चटई क्षेत्र मंजूर असून भूखंडधारकास त्या जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र म्हणजेच १०० टक्के क्षमता विकास करण्यासाठी उपलब्ध आहे. टाऊन प्लॅनिंग स्कीममध्ये घेण्यात येणाऱ्या सुधारणा शुल्काला स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याला अनुसरून आता हे सुधारणा शुल्क या जमीनीचा शेवटचा फायदा होणाऱ्या घटकाकडून वसूल करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांवर त्याचा कोणताही भार पडणार नाही.
या निर्णयांमुळे एकीकडे ‘नैना’ प्राधिकरणाला अनधिकृत बांधकामे बांधणाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तर दुसरीकडे ‘नैना’मध्ये सहभागी होण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली नाराजी दूर करता येणे देखील शासनाला शक्य होणार आहे.
‘नैना’ क्षेत्र हे नव्याने विकसित होत असलेले क्षेत्र असल्याने ते अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात अडकू नये ही आपली प्राथमिकता आहे. त्यासोबतच ‘नैना’ तील टाऊन प्लॅनिंग स्कीममध्ये सामील होत असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा आणि त्यांच्यावर विकास शुल्काचा बोजा न टाकण्याचा शब्द मी दिला होता. त्यानुसार भूमीपुत्रांना दिलासा देणारे हे दोन्ही निर्णय मी घेतले आहेत. – एकनाथ शिंदे , नगरविकास मंत्री
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
