मुंबई । भाजी आणि फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा अभिमान आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी बांधवांना आम्ही अन्नदाता संबोधतो. कर्नाटक राज्याप्रमाणे ‘ई-पिक पाहणी’ ॲप राज्यात कार्यरत असून, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांयांना होणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथिगृहात कर्नाटकचे कृषिमंत्री बी.सी. पाटील यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची काल (२६ मे) भेट घेतली. भेटीदरम्यान दोन्ही राज्यांच्या कृषी विषयक योजना, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती, जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविणे, कृषी उत्पादकांना थेट बाजार उपलब्ध करून देणे याबाबत विस्तृत चर्चा झाली.
कर्नाटकचे कृषिमंत्री पाटील यांनी राज्याच्या कृषी धोरणाबाबत माहिती जाणून आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे कृषी विषयक योजना राबविणार असल्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटक राज्यातील विविध योजनांचीही त्यांनी यावेळी माहिती दिली.
राज्याची कृषी विषयक माहिती देताना मंत्री भुसे म्हणाले, कर्नाटक राज्यात ‘माय क्रॉप माय राईट’ अंतर्गत शेतीचे मोजमाप होते. त्याचप्रमाणे ‘ई-पीक पहाणी’ ॲपअंतर्गत ७/१२ चे मोजमाप शेतकऱ्यांमार्फत प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येत आहे. लवकरच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची नोंद होईल, अशी आशा कृषिमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच शेतक-यांच्या आत्महत्या होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना शासन स्तरावर करण्यात येत आहेत. कोरोना संकटकाळात टाळेबंदी होती. या परिस्थितीतही शेतकरी मात्र राबत होता. त्याने घेतलेल्या मेहनतीमुळेच आपणा सर्वांना अन्न उपलब्ध होऊ शकले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या वचनाप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले पिक कर्जमाफी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे.
जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रूपये शासन अदा करणार असल्याचे सांगून, कृषी क्षेत्रासह शेतक-याचा विकास करण्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मानस आहे. यासाठी सर्व विभाग आणि राज्यांमधील नवीन तंत्रज्ञान व योजनांची देवाणघेवाण केल्याने हे शक्य असल्याचे मतही यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केले.
प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याची कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाची उत्पादने, कृषी क्षेत्र, राज्याचे महत्वाचे नाविण्यपूर्ण उपक्रम, शेतकरी सन्मान योजना, शेतकरी महिलांसाठी योजना, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, विकेल ते पिकेल, कापूस व सोयाबीन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना, पिक किटक रोग सर्वेक्षण आणि सल्लागार प्रकल्प, शेतक-यांसाठी क्षेत्रावर शाळा, फलोत्पादन लागवड, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सिंचन योजना, मागेल त्याला शेततळे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व यासदंर्भातील राज्याचे धोरण, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, यासंदर्भात सचिव श्री डवले यांनी माहिती दिली. यावेळी कृषी आयुक्त धिरज कुमार यांनी, राज्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे सादरीकरण केले. या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास यांनी बांबू संदर्भातील प्रकल्प उत्पादन बाजारपेठ आणि उपयोगीकता यासंदर्भात सादरीकरण केले.
यावेळी फलोत्पादनाचे संचालक मोते, निविष्ठा व गुणनियंत्रक संचालक दिलीप झेंडे, कर्नाटक राज्याचे आयुक्त पाणलोट विकासचे एम व्ही व्यंकटेश, कृषीच्या संचालक नंदिनी कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एच. बानथांड, जी. टी. पुत्रा आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
