मुंबई। संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्वाचे मुद्दे मांड्यात येणार आहेत अशी चर्चा रंगात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजून एक महत्वाचा मुद्दा मांडणार आहेत. पालक व वडीलधाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार नवीन नियम आणणार आहे. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ याबाबतचा निर्णय सध्याच्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
हे नियम महत्वाचे का आहेत?
मुलं मोठी होतात आणि आपल्या वृद्ध आई वडिलांना विसरून त्यांना वृद्धाश्रमात टाकतात. अश्या वृद्धांना मदतीचा महत्वाचा हाथ म्हणजे पंतप्रधानांतर्फेची ही योजना .पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ हे बर्‍याच काळापासून केंद्र सरकारच्या अजेंड्यात होते. या विधेयकामागील उद्देश म्हणजे मुलांनी त्यांचे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वाऱ्यावर सोडू नये. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर २०१९ मध्येच हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले होते आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणू इच्छित आहे.
१०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील
अधिवेशनात अनेक महत्वाचे मुद्दे केंद्र सरकार कडून मांडण्यात येणार असून त्या पैकी हा एक महत्वाचा मुद्द। या विधेयकात पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व त्यांची देखभाल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात संसदेत मांडण्यापूर्वी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेत. सरकारने १०,००० रुपयांची कॅप काढून टाकली आहे. म्हणजेच जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले आणि कायदा झाला तर वृद्ध पालकांना देखभाल म्हणून १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील, असा सांगण्यात येत आहे.
सरकारने सुरक्षेच्या तरतुदींनाही प्राधान्य दिले
या कायद्यामुळे का होईना पण आता मुलं आपल्या पालकांना त्रास देताना १० वेळा विचार करतील. डिसेंबर २०१९ मध्ये मंत्रिमंडळाने या विधेयकांतर्गत मुलांचे आई-वडील, नातवंडांची (वयाचे १८ किंवा त्याहून अधिक) समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती वाढविली. या विधेयकात सावत्र मुले, दत्तक मुले आणि अल्पवयीन मुलांचे कायदेशीर पालक देखील समाविष्ट करण्यात आलेत. सरकारने देखभाल दुरुस्तीची रक्कम ३० दिवसांवरून १५ दिवसांपर्यंत कमी केलीय. या कायद्यानुसार देखभाल करण्याच्या पूर्वीच्या व्याख्येत फक्त अन्न, कपडे, निवास, वैद्यकीय उपस्थिती आणि उपचारांची तरतूद होती, परंतु सरकारने सुरक्षेच्या तरतुदींनाही प्राधान्य दिले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
