मुंबई | फोन टॅपिंग प्रकरणा बाबत एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानेच फोन टॅपिंग केलं होतं, असं रश्मी शुक्ला यांनी बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सांगितलं. पोलीस दलातील बदली आणि बढतीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. त्यांच्या पडताळणीसाठी सरकारच्या परवानगीने फोन टॅपिंग झाल्याचा दावा रश्मी शुक्ला यांनी कोर्टात केला. इतकंच नाही तर आपल्याला बळीचा बकरा केलं जात आहे, असंही रश्मी शुक्ला म्हणाल्या. ५ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
रश्मी शुक्लांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी हायकोर्टात बाजू मांडली होती. “रश्मी शुक्ला या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या, त्यावेळी महाराष्ट्र पोलीस महासंचलाकांनी काही फोन नंबर देखरेखीखाली ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. हे नंबर काही राजकारण्यांच्या संपर्कातील होते, जे भ्रष्टाचार करत होते. आवडतं पोस्टिंग आणि ट्रान्सफरसाठी ते लाच मागत होते. त्यामुळेच काही फोन नंबर निगराणीखाली ठेवले होते”, असा युक्तीवाद महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन जे जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. अवैध फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात रश्मी शुक्लांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
बळीचा बकरा केला गेला
पोलीस महासंचालकांच्या आदेशावरुनच रश्मी शुक्ला यांनी काही फोनवर देखरेख केली. रश्मी शुक्ला या पोलीस प्रमुखांच्या आदेशांचं पालन करत होत्या. शुक्ला यांनी टेलिग्राफ अधिनियमांनुसार राज्य सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचीही परवानगी घेतली होती. मात्र आता रश्मी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात आहे, असा दावा वकील महेश जेठमलानी यांनी कोर्टात केला आहे.
सीताराम कुंटेंनी रश्मी शुक्ला यांना 17 जुलै 2020 पासून 29 जुलै 2020 पर्यंत फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी 25 मार्च 2021 रोजी सरकारला जो रिपोर्ट सादर केला, त्यामध्येही ही बाब नमूद आहे. मात्र ही परवानगी घेताना आपल्याला भ्रमित केलं होतं असं नंतर कुंटेंनी सांगितलं. त्यामुळे आता रश्मी शुक्लांना बळीचा बकरा केलं जात आहे, असं जेठमलानी म्हणाले आहेत.
रश्मी शुक्लांवर आरोप काय आहे?
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. या प्रकरणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते, “केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
