जणगणनेत 8 कोटी नाहीत, पृथ्वीराज चव्हाणांकडून फडणवीसांची पोलखोल

मुंबई | पृथ्वीराज चव्हाणांकडून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पोल खोली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या जातीनिहाय आणि आर्थिक जनगणनेत ८ कोटी चुका असून त्यात एकट्या महाराष्ट्रातील ६९ लाख चुका आहेत, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. फडणवीस यांच्या या दाव्याची काँग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलखोल केली आहे. एसईसीसी डेटा ९९ टक्के त्रुटीरहित असल्याचा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे फडणवीस तोंडघशी पडले आहेत.

ट्विट द्वारे पोल खोल

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या ट्विट द्वारे फडणवीसांची पोल खोल्याचं सांगितलं आहे. त्याच सोबत त्यांनी सगळे पुरावे देखील सादर केल्याचे सांगितले आहे. २०११ साली केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत ८ कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत बोलताना सांगितलं होतं. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे, याबाबतचा ठराव राज्य सरकारने विधानसभेत आणला होता. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारनेच संसदीय समिती समोर दिलेल्या माहितीनुसार ९९% एसईसीसी डेटा त्रुटीरहित आहे. विरोधी पक्षनेते @Dev_Fadnavis यांनी चुकीची आकडेवारी सांगून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि जनतेची दिशाभूल केली.
http://164.100.47.193/lsscommittee/Rural%20Development/16_Rural_Development_27.pdf pic.twitter.com/hl9zYwTTe5

— Prithviraj Chavan (@prithvrj) July 13, 2021

फडणवीसांकडून चुकीचे आकडे

अहवालात नमूद केले आहे की, एसईसीसी मध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६३,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १ १.१३% आहे. सदर चुका दुरुस्त करण्यासाठी कलाईम्स अँड ऑब्जेक्टिवस ट्रॅकिंग सिस्टिम ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील २.०९.१८२ तर राजस्थानातील ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्या. दुर्दैवाने फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

काय आहे अहवाल?

याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्टँडिंग कमिटी समोर मांडलेल्या २७ व्या अहवालात सुस्पष्ट दिलेली आहे. २०१० साली यूपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या जनगणनेचे काम 2016 साली पूर्ण झाले. या अहवालातील पान क्रमांक १० वरील माहितीनुसार,”रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि ९८.८७% व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही”, असं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यावरून फडणवीस यांनी सभागृहाला चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल केल्याचं स्पष्ट होत आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.