नवी दिल्ली | केरळमध्ये आलेल्या भीषण नैसर्गिक आपत्तीमुळे आतापर्यंत ४०० हुन अधिक जण मृत्युमुखी पडले आहेत, १४ लाखांहून अधिक जण बेघर झाले आहेत तर हजारो कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या केरळ राज्याला यूएई (युनायटेड अरब अमिरातने) देऊ केलेली ७०० कोटींची मदत केंद्र सरकारने नाकारली आहे. देशातील संकटांना आपण स्वबळावर सक्षमपणे तोंड देणार असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने यूएईच्या मदतीला नकार दिला आहे.

यूएईमध्ये कामाच्यानिमित्ताने वास्तव्यास असणाऱ्या एकूण भारतीयांपैकी ८०% भारतीय हे फक्त केरळ राज्यातील आहेत. यूएईच्या प्रगतीत केरळी लोकांचे मोठा वाट आहे. ही बाब लक्षात घेता यूएईने केरळ राज्याला ७०० कोटींची मदत देऊ केली होती. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीच याबाबत माहिती दिली होती. केरळ पूरग्रस्तांसाठी देश-विदेशातून त्याचप्रमाणे देशातील अनेक राज्यांतून मदतीचा ओघ सुरु आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केरळला २० कोटींची मदत याआधीच जाहीर केली. तसेच मुंबई-पुण्यातील एकूण ८१ डॉक्टरांची टीमदेखील सोमवारी केरळला रवाना झाली आहे. त्याचप्रमाणे दिल्ली सरकारने १० कोटी तर तेलंगणाने २५ कोटी, आंध्रप्रदेश १० कोटी, पंजाब १० कोटींची जाहीर केलेली मदत तातडीने केरळ पूरग्रस्तांना देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले आहे. केरळमधील पूरपरिस्थिती आता हळूहळू पूर्वपदावर येत असून केंद्राकडे २६०० कोटींचे विशेष पॅकेज मागण्याचा निर्णय केरळचे मुखमंत्री पिनराई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला गेला आहे.

संबंधित बातम्या

केरळच्या मदतीसाठी यूएईचा हात

केरळमधील महापुरात आतापर्यंत ३८५ जणांचा मृत्यू