मुंबई | राजकारणात सध्या अनेक बाबी घडत आहेत. अनेक नेते, मंत्री ईडीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. अशात रवी राणा यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच निशाणा साधला आहे. शिवसेना प्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची परदेशात अवैध मालमत्ता आणि काळा पैसा असल्याचा आरोप बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी केला आहे. तसेच या काळ्या पैशांचा आपल्याकडे पुरावा असून लवकरच पुरावे ईडीला देणार असल्याचे रवी राणा यांनी म्हटलं आहे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयनं स्थगिती दिली आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना आमदार रवी राणा यांनी शिवसेना प्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. उद्धव ठाकरेंकडे काळा पैसा असून तो परदेशात असल्याचे रवी राणा यांनी म्हटलं आहे.
खासदार रवी राणा याच्या जातवैधता प्रमाणपत्राबाबतच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. याबाबत नवनीत राणा यांचे पती आमदार रवी राणा यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीसोबत संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची परदेशात अवैध संपत्ती आहे. परदेशात हॉटेल,घर स्वरुपात विदेशात संपत्ती निर्माण केली आहे. या सगळ्याबाबत माझ्याकडे ठोस पुरावे आहेत. हे पुरावे लवकरच ईडी आणि सीबीआयला देणार असल्याचे रवी राणा यांनी म्हटलं आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरुन खासदार नवणीत राणा यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधला आहे. मला शिवसेनेकडून मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने अडकवण्याचा डाव आखला जात आहे. महिलाचे आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मला जाणीवपूर्वक त्रास दिला दिला जात आहे. सर्वोच्च निर्णय आता आनंदराव अडसूळ यांनी पचवायला पाहिजे असा टोलाही नवणीत राणा यांनी म्हटलं आहे.
जातीचा खोटा दाखला मिळवून नवनीत राणा यांनी निवडणूक लढवली, असा आरोप आनंदराव अडसूळ यांनी करत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा जात प्रमाणपत्र रद्द करत दोन लाखांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
