मुंबई | ‘शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचं भान नाही’ अशा शब्दात शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून आज (७ डिसेंबर) भाजप सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर ८ डिसेंबरचा भारत बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस अशीही टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.
खरंतर, केंद्र सरकारने केलेला कृषी कायदा रद्द व्हावा यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून राजधानी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. बैठका झाल्या तरीही सरकार कृषी कायदा मागे घेत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा स्फोट होईल, ही तर सरकारच्या कर्माची फळ असल्याची टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
कृषी कायदा मागे घ्यावा यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱयांच्या आंदोलनाला 11 दिवस उलटल्यानंतरही पेंद्रातील मोदी सरकार तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकरी संघटनांनी आता आर या पारचा इशारा दिला असून मंगळवारी 8 डिसेंबर रोजी ‘हिंदुस्थान बंद’चा इशारा दिला आहे. शेतकऱयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत या आंदोलनाला देशभरातील 18 प्रमुख पक्षांसह असंख्य संघटनांनी पाठिंबा देत बळीराजाचा आवाज बुलंद केला आहे.
आंदोलनात बोगस शेतकरी आहेत, असे भयंकर वक्तव्य कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी केल्याने शेतकऱयांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून सिंधू बॉर्डरवर आज झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱयांनी केला आहे. दरम्यान, बॉक्सिंगपटू विजेंदरकुमार याने कृषि कायदे मागे घ्या अन्यथा ‘खेलरत्न’ पुरस्कार परत करेन असा इशारा दिला आहे.
कृषि कायदे परत घेण्यासाठी पंजाब व हरयाणातील शेतकऱयांनी दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱयांनी दिल्लीकडे येणारे सर्व मार्ग बंद केले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलनही मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका शेतकऱयांनी घेतली आहे. शेतकऱयांचा रुद्रावतार पाहून सटपटलेल्या मोदी सरकारने चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू केले. परंतु कायदा मागे घेण्यावर मात्र सरकारने चकार शब्दही काढलेला नाही.
त्यामुळे पाचव्यांदा चर्चा वांझोटीच ठरली. अखेर शेतकऱयांनी तुमच्याकडे नवे काही सांगण्यासारखे असेल तर बोला, अन्यथा वेळ वाया घालवू नका, असे खडे बोल सुनावले. त्यानंतर शेतकऱयांनी 8 डिसेंबर रोजी संपूर्ण ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. या आंदोलनाला देशभरातील अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना, खेळाडू, साहित्यिकांनी पाठिंबा दिला आहे. सरकारने 9 डिसेंबरला चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली असून या बैठकीत सरकार काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण देशाची लक्ष लागले आहे.
मोदी सरकारचा हट्ट –
आपल्या मागण्यांसाठी शेतकरी आक्रमक झाले असतानाच केंद्र सरकारने आज कृषि कायदे मागे घेणार नसल्याचे संकेत दिले. केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी आंदोलनात बोगस शेतकरी असल्याचे वक्तव्य केले. शेतकऱयांनी राजकारणाच्या चक्रव्युहात फसू नये असा सल्ला देतानाच सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले. कोंडी फोडण्यासाठी मध्यममार्ग काढला जाईल असेही ते म्हणाले.
तर आंदोलन दिल्लीपुरते सीमित राहणार नाही
संपूर्ण देशाच्या शेती आणि अन्नपुरवठय़ात सर्वात जास्त योगदान पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱयांचा आहे. देशातील गहू आणि तांदळाची गरज हे शेतकरी भागवतातच त्याचबरोबर जगातील 17/18 देशांना हिंदुस्थान धान्य पुरवतो. त्यातही या शेतकऱयांचा मोठा वाटा आहे. ज्यावेळी ते रस्त्यावर येतात तेव्हा त्याची गंभीर दखल घेतलीच पाहिजे, पण ती घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे हे असेच चित्र राहिले तर हे आंदोलन दिल्लीपुरते सिमीत राहणार नाहीत, असा इशारा शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला.
डबेवाल्यांचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा
नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱयांनी दिल्लीत सुरू केलेल्या आंदोलनाला डबेवाल्यांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे. शेतकऱयांना विश्वासात न घेता मोदी सरकारने विधेयके मंजूर केली. मात्र यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. बडे भांडवलदार शेती व्यवस्थेत उतरल्याने शेतकरी हद्दपार होईल अशी भिती आहे. शेतकऱयांचे हे आंदोलन केंद्र सरकारकडून दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतकऱयांचे आंदोलन चिरडण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न अमानुषच आणि निषेधार्ह आहे. त्यामुळेच शेतकऱयांना पाठिंबा जाहीर करीत असल्याचे मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितले.
शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट
पाचवेळा बैठक होऊनही कोणताही तोडगा न निघाल्याने शेतकरी प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. 9 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजता पवार राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत.
तुमची मन की बात ऐकली आता आमची ऐका
सिंघू बॉर्डरवर आज आंदोलनात सहभागी झालेल्या जवळपास 40 संघटनांची मॅरेथॉन बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना किसान युनियनचे महासचिव जगमोहनसिंग यांनी कित्येक वर्षे आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘मन की बात’ ऐकली आता त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकावे असे म्हटले. सरकारने विचार करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. तुम्ही कार्पोरेट घराणे वा नागपुरात आरएसएसशी चर्चा करताहेत का, असा टेलाही त्यांनी लगावला.
– महाराष्ट्र-गुजरातसह हजारो शेतकरी 8 डिसेंबरच्या बंदसाठी दिल्लीत धडकणार आहेत.
– काँगेसचे नेते आणि कार्यकर्ते देशात ठिकठिकाणी धरणे आंदोलन करणार आहेत.
– 9 डिसेंबरच्या बैठकीत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर दिल्लीतील सगळे रस्ते ब्लॉक करण्याचा इशारा शेतकऱयांनी दिला आहे.
– एक वर्ष आंदोलन सुरू ठेवण्याइतकी व्यवस्था आमच्याकडे आहे, असे शेतकऱयांनी सरकारला ठणकावले आहे.
शेतकऱयांच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळावा यासाठी शिरोमणी अकाली दलाचे नेते खासदार प्रेमसिंग चंदूमाजरा यांच्यासह शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱयांच्या प्रश्नांबाबत आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली तसेच शेतकऱयांच्या पाठीशी शिवसेना ठामपणे उभी असल्याची ग्वाही दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
