मुंबई | कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे. जीडीपी उणे २३.९ टक्क्यांनी घसरला असून, सर्वच क्षेत्रांसमोर मोठं संकट उभं आहे. लॉकडाउनचा फटका बसल्यानं अर्थव्यवस्थेचा गाडा अजूनही रुळावर आलेला नाही. या मुद्द्याकडे लक्ष वेधत शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. आजच्या (२४ डिसेंबर) सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टिका करण्यात आली आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. “आपला जीडीपी वाढीचा वार्षिक दर घसरणाराच राहिला आहे. २०१६ मध्ये हा दर ८.२६ टक्के होता, तो २०१९ मध्ये ५.०४ टक्के एवढा खाली आला. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला तो ४.२ टक्के इतका घसरला. नंतर तर करोना संकटाचा एवढा जबरदस्त तडाखा बसला की, हा दर उणे २३.९ टक्क्यांपर्यंत गडगडला. तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीला करोना हे एक कारण नक्कीच आहे, पण अर्थव्यवस्थेची सध्याची दुरवस्था हा केंद्रातील राज्यकर्त्यांच्या मागील सहा वर्षांतील आर्थिक धोरणांचाही परिपाक आहे. म्हणूनच पुढील वर्षी उणेचा खड्डा भरून काढत जीडीपी १० टक्के वाढीची झेप घेणार या अंदाजाबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम असू शकतो.
ही वाढ झाली तर ते चांगलेच आहे. फक्त हा अंदाज हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे ठरू नये. लहरी मान्सूनप्रमाणे भरून आला, पण न बरसताच हूल देऊन निघून गेला असे या प्रगतीचे होऊ नये,” असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.“केंद्रातील सरकार वाजवीत आहे. तरीही पुढे नेमके काय होणार याबाबत अनिश्चितता आहेच. अशा अनिश्चित वातावरणात देशाचा जीडीपी पुढील वर्षी १० टक्क्यांनी झेप घेणार हा अंदाज सुखद असला तरी अर्थव्यवस्थेला तो झेपणार का, हा प्रश्न आहेच. पुन्हा अलीकडे घडणाऱया घडामोडीही या अंदाजाला फार बळ देणाऱ्या नाहीत.
स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचे, हाय अॅलर्टचे भोंगे दरवर्षी वाजतात आणि अनेकदा विरून जातात. आता नवीन वर्ष आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यंदाचा अर्थसंकल्प न भूतो न भविष्यती असेल असे सांगत असल्या तरी केंद्र सरकारची आर्थिक कोंडी झाली आहे, हेदेखील तितकेच खरे आहे. अशा वेळी दहा टक्के वाढीची पिपाणी वाजवून केंद्र सरकारने जिंकल्याचा आव आणू नये इतकेच,” असं म्हणत शिवसेने मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
