मुंबई | राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्यावर्षी पासून राज्यासह देशभरात कोरोना रोगाने माजवलेल्या हाहाकारामुळे शैक्षणिक क्षेत्रला देखील मोठा फटका बसला आहे. दरवर्षी मार्च-एप्रिल मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या राज्य बोर्डाच्या परीक्षा एप्रिल-मे मध्ये घेण्याचे बोर्डाने जाहीर केले होते. मात्र, कोरोनाच्या थैमानामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले होते.
यानंतर पुण्यातील प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारच्या उच्च न्यालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयात देखील परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम भूमिका मांडली. दरम्यान, परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, आता हे प्रकरण निकाली निघाले आहे.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असताना आम्ही परीक्षा घेण्याचे आदेश कसे देऊ शकतो? परीक्षेच्या आयोजनात काही गडबड झाली तर जबाबदार कोण? असे सवाल विचारत हा विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्यासारखा प्रकार होईल, असं कोर्टाने म्हटलं. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेवर आक्षेप असेल तर तुम्ही नव्याने याचिका दाखल करु शकता, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
